विद्युत नियामक आयोग ने बिरसिंहपुर विद्युत गृह के नवीनीकरण के लिए मांगे गए 1000 करोड़ की याचिका की रद्द | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT; ​विद्युत नियामक आयोग ने बिरसिंहपुर विद्युत गृह के नवीनीकरण के लिए मांगे गए 1000 करोड़ की याचिका की रद्द | New India Timesआम आदमी पार्टी मप्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी की बिजली के मामले में एक बड़ी जीत हुई है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता करके बताया था कि राज्य सरकार ने बिरसिंहपुर विद्युत गृह (संजय गाँधी ताप विद्युत गृह) के नवीनीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए लगाने से संबंधित याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष लगाई है। उन्होंने बताया था कि इस याचिका लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह विद्युत घर पहले से ही उच्चतम क्षमता पर चल रहा है। गत वर्ष इस विद्युत गृह से 246 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध होने पर भी राज्य सरकार ने मात्र 141 करोड़ यूनिट बिजली ही खरीदी थी। इस परियोजना से बनने वाली 2.50रु/यूनिट बिजली न खरीदकर निजी कंपनी झाबुआ पावर से 87 रु/यूनिट और जे पी बीना से 34 रु/यूनिट बिजली खरीदी गयी. इस विद्युत गृह के नवीनीकरण का कोई औचित्य नहीं है और  आम आदमी पार्टी ने चुनावी वर्ष में 1000 करोड़ लगाने के विषय में गंभीर शंका व्यक्त की थी।

आम आदमी पार्टी के ऊर्जा सलाहकार श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा इस याचिका के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज की गई और19 दिसंबर को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान तर्क और तथ्यों के आधार पर मांग की गई कि इस याचिका को रद्द किया जाना चाहिए. 23 दिसंबर को पत्रकार वार्ता कर इस याचिका को रद्द करने की मांग की गयी. विद्युत नियामक आयोग ने आम आदमी पार्टी के की आपत्तियों पर को संज्ञान में लेते हुए अपने 27 दिसंबर 2017 के आदेश में सरकार द्वारा1000 करोड़ लगाने की इस याचिका को रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है।

पूर्व में भी हुई थी आम आदमी पार्टी की जीत

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व आम आदमी पार्टी द्वारा लैंको परियोजना के द्वारा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष गत 3 वर्षों के बिजली दर के विषय में भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति मांगी गयी  थी. पार्टी द्वारा इस संबंध में भी आपत्ति दर्ज की गई और कहा गया कि कानूनन यह मंजूरी नहीं दी जा सकती है और और इस प्रकार की कोई भी मंजूरी देना प्रदेश की जनता पर लगभग ₹10000 करोड़  का अतिरिक्त भार डालेगा. आम आदमी पार्टी की आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा लैंको पावर कंपनी से सम्बंधित अर्जी को खारिज कर दिया गया था।

बिजली के दाम आधे करने होंगे

आम आदमी पार्टी का मानना है कि मध्यप्रदेश में बिजली के क्षेत्र में बड़े घोटाले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक 2 लाख करोड़ के घोटाले दस्तावेज सहित उजागर किये हैं। यदि इन घोटालों को खत्म कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश की जनता को आधे दाम पर बिजली मिल सकती है. आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि वह सभी वर्गों के लिए चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, घरेलू उपभोक्ता हो, व्यवसाई हो या उद्योगपति हो सभी के लिए बिजली के दाम आधे किए जाएंगे और अनाप-शनाप बढ़े हुए बिलों को माफ किया जाएगा।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading