वित्त मंत्री खन्ना ने विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले बजट पर हस्ताक्षर कर बजट दस्तावेज को दिया अंतिम रूप | New India Times

मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:

वित्त मंत्री खन्ना ने विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले बजट पर हस्ताक्षर कर बजट दस्तावेज को दिया अंतिम रूप | New India Times

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले बजट पर आज अपने कार्यालय कक्ष में हस्ताक्षर कर बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी बजट प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह बजट प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा।

यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुननिर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ, विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के वित्तीय अनुशासन एवं मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश में प्रचीन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही विकास के सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है। प्रदेश के इस बजट में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे कि सभी नागरिक समग्र उर्जा के साथ प्रदेश के समग्र विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आपसी भाईचारा के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे।

खन्ना ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गत 01 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट-2024-25 में उ0प्र0 को केन्द्रीय करों में राज्यांश का हिस्सा के रूप में 2,18,816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। केन्द्रीय बजट में गरीब, महिला, युवा तथा अन्नदाता किसान का विशेष ध्यान रखा गया है तथा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाये जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केन्द्रीय बजट में समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखने के साथ-साथ विकसित राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।

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