नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
उच्च न्यायालय मुंबई एवं महाराष्ट्र राज्य सेवा विधी प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में समूचे महाराष्ट्र राज्य में आयोजित लोक अदालत (लोक न्यायालय) पहल के अंतर्गत स्थानीय संस्था, बिजली बोर्ड, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों ने अपने अपने विवादों को लेकर सहभागिता सुनिश्चित की। जामनेर न्यायक्षेत्र के लोक अदालत में सुनवाई के लिए विवाद पूर्व तथा लंबित मामले रखे गए थे। विवाद पूर्व मामलों में 1 करोड़ 42 लाख 22 हजार 850 रुपए के समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। कोर्ट में लंबित 70 प्रकरण निपटाए गए जिनमें 74 लाख 99 हजार 275 रुपए वसूले गए। कुल मिलाकर 1836 मामलों में 2 करोड़ 17 लाख 22 हजार 125 रुपए वसूल किए गए हैं।
लोक अदालत के लिए न्या. डी एन चामले, न्या. बी एम काले, न्या. पी वी सूर्यवंशी ने न्यायदान एवं मार्गदर्शन किया। दौरान लोक अदालत की पहल को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से आम नागरिकों को व्यापक जानकारी देने हेतु कोर्ट इमारत में प्रोजेक्टर के सहारे चलचित्र विमर्श का आयोजन किया गया। इस वक्त लोक अदालत से संबंधित गीत भी प्रसारित किए गए। मौके पर वकील संघ के अध्यक्ष एड बी एम चौधरी, एड एम बी पाटिल, सरकारी अभियोक्ता एड अनील सारस्वत, सहायक सरकारी अभियोक्ता एड कृतिका भट्ट, एड श्रीमती आर आर चव्हाण, एड ए पी डोलहारे, एड एस एम सोनार, एड पी डी पाटिल, एड आर बी पाटिल, एड बी एन बाविस्कर, एड डी बी बोरसे, एड पी एन पाटिल, एड पी एन देशमुख, एड एन टी चौधरी, एड डी वी राजपुत, एड पी के सोनार, एड वी पी वंजारी, एड डी जी पारलकर, एड के पी बारी, एड पी जी शुक्ला, एड आर बी सुरलकर समेत कोर्ट कर्मचारी और पुलिस विभाग के जवान उपस्थित रहे।