मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मिलावट करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान को जन आंदोलन बनाएं: स्वाथ्य मंत्री तुलसी सिलावट

पवन परूथी /गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सम्पूर्ण प्रदेश में मिलावटखोरों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मिलावट करने वालों के विरूद्ध रासुका, जिला बदर जैसी सख्त कार्रवाई भी करने से पीछे नहीं हटें। प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्पित है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने मंगलवार को ग्वालियर भ्रमण के दौरान गाँधी रोड़ सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। बैठक में प्रदेश के पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा, आईजी ग्वालियर रेंज श्री राजाबाबू सिंह, कंट्रोलर फूड एण्ड ड्रग्स श्री रविन्द्र सिंह, डीआईजी ग्वालियर श्री ए के पाण्डेय, कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, एडीएम श्री टी एन सिंह, अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस श्री देवेन्द्र शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष श्री मोहन सिंह राठौर उपस्थित थे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश में मिलावट करने वालों के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए, जिससे उनमें डर व्याप्त हो। कोई भी व्यक्ति मिलावट करने से पहले 100 बार सोचे। सभी जिलों में मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि मिलावटखोरों के विरूद्ध बिना किसी डर के सख्त से सख्त कार्रवाई करें। प्रदेश की सरकार उनके साथ है। मंत्री श्री सिलावट ने बैठक में यह भी कहा कि एक भी मिलावटखोर कार्रवाई से बचे नहीं, परंतु यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई निर्दोष व्यापारी परेशान न हो।

प्रदेश के पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलावट करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया जाए। अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बचे नहीं परंतु कोई निर्दोष परेशान भी न हो। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों से लगी हुई सीमाओं पर भी चैकिंग प्वॉइंट स्थापित कर खाद्य सामग्रियों को देखा जाए।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि दूध, पनीर और मावा में मिलावट की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मिलावटखोरों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए। जिन लोगों के विरूद्ध सेम्पलिंग की कार्रवाई हो, उनमें सेम्पल अमान्य पाए जाने पर प्रकरण कायम कर कार्रवाई अवश्य की जाए। अभियान के दौरान की जा रही कार्रवाई में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मिलावटखोरों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान का अच्छा संदेश जनता में जा रहा है। जनता का भी भरपूर सहयोग इस अभियान को मिल रहा है। जिले में कलेक्टर सभी विभागों के समन्वित प्रयास से इस अभियान को और गति प्रदान करें। मिलावटखोरों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई को निरंतर जारी रखना आवश्यक है।
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने बैठक में बताया कि ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर मिलावट करने वालों के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर सहित अन्य जिलों में भी दूध के सेम्पलों के परीक्षण हेतु शिविर लगाकर आम लोगों द्वारा प्रस्तुत दूध का परीक्षण मौके पर ही कराया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पूरे संभाग में 479 स्थानों पर सेम्पलिंग एवं छापामार कार्रवाई की गई है। की गई कार्रवाई के दौरान 7 लाख 11 हजार रूपए का जुर्माना तथा ग्वालियर जिले में तीन लोगों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण भी कायम कराया गया है। यह अभियान निरंतर जारी रखकर मिलावटखोरों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बताया कि ग्वालियर जिले में संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। सेम्पलिंग करने के साथ-साथ छापामार कार्रवाई कर प्रदूषित सामग्री नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई है। तीन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी कायम किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने बैठक में कहा कि मिलावटखोरों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई में दर्ज प्रकरणों का निराकरण तेजी से हो, इसके लिए फास्ट्रेक न्यायालय की व्यवस्था भी होना चाहिए, ताकि प्रकरणों का निराकरण तत्परता से होकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।