“अच्छे दिनों (?)” के चार साल, पर आम आदमी के मुस्कुराने के पल कितने? मंहगाई, मंदी और किसानों की आत्महत्याओं पर यह जश्न क्यों?

Edited by Arshad Aabdi, NIT; ​

लेखक: सैय्यद शहंशाह हैदर आब्दी

चार साल काफी होते हैं किसी सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन करने के लिए। आज ही के दिन 2014 में जब सरकार ने शपथ ली थी तो हमारे जैसे करोड़ों हिन्दुस्तानियों को उम्मीद जगी थी कि सब कुछ अच्छा होगा।तब हमने भी अपनी फेसबुक वाल पर लिखा था,

“मुबारकबाद। मुबारकबाद।। तहे दिल से मुबारकबाद।।।

अज़ीमुश्शान जम्हूरी मुल्क हिन्दुस्तान की नई सरकार को तहे दिल से मुबारकबाद।

आज जब नई सरकार की हलफ बरदारी हो रही है। आम अवाम में भी कई नई उम्मीदें जागी हैं। हम भी इस उम्मीद के साथ कि:

1- मुल्क में पूंजीवादी राजनैतिक व्यवस्था लागू नहीं होगी।

2-सरमायादारों और कारपोरेट घरानों की सहूलियतों और रियायतों के साथ आम अवाम, मजदूरों और किसानो के जायज़ हक़ों का ख्याल भी रखा जाएगा। उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा।

3- विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) में स्थित कारखानों में ट्रेड यूनियन के गठन पर से प्रतिबन्ध हटाकर मज़दूरों को उनका संवैधानिक अधिकार-पुन:दिया जाएगा। ताकि इन कारख़ानों में मेहनतकशों का हो रहा शोषण समाप्त हो सके।

4- शिक्षा, स्वास्थ, रोज़गार, विकास और मूल भूत सुविधाएं में बिना भेद भाव के सभी की भागेदारी सुनिश्चित की जायेगी।

5- भ्रष्टाचार का जड़ से ख़ात्मा होगा। सभी भ्रष्टाचारी जेल जायेंगे।

6- बड़ी मुश्किल से एक परिवार से मुक्ति पाने के बाद, अब किसी अन्य असंवैधानिक परिवार का सरकार के निर्णयों में दखल नहीं होगा।

इंशाल्लाह, नया सवेरा आयेगा। अच्छे दिन लाएगा।

नई मरकज़ी सरकार की कामयाबी की दिल की गहराईयों से दुआएं और मुबारकबाद।

जय हिन्द, हिन्दुस्तान ज़िंदाबाद।“ 

लेकिन अफ़सोस, एक भी आरज़ू पूरी नहीं हुई आम आदमी तो हाथ मलते हुए अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।​‘मेक इन इण्डिया’ का हल्ला लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं। बुलेट ट्रेन का हल्ला, रेल किराये में बेतहाशा रिकार्ड बढौत्तरी, लेकिन साधारण श्रेणी के यात्रियों की मूल भूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं। काला धन को तो अब भा.ज.पा.अध्यक्ष ने ही चुनावी जुमला बता दिया। इसी सत्ता में अचानक उनका शाह-ज़ादा अरबपति हो गया।

भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही तो दूर उलटे उन्हें देश के चौकीदार ने पुरी सुरक्षा में देश से बाहर जाने का मौक़ा दिया।

आम आदमी की छोटी छोटी सब्सिडी पर हाय तौबा। करोड़ों रूपये विज्ञापनों पर खर्च कर उस मामूली सब्सिडी को छोड़ने की आम आदमी से भावुक अपील और एक एक पूंजीपति को करोड़ों रूपये की टैक्सों में छूट। “वाह रे सबका साथ-सबका विकास।”

जुमलेबाज़ और भाषणवीर मोदी जी, पुरानी कांग्रेसी योजनाओं के नए नाम रख देने से बाज़ आइये। जिन नीतियों का कांग्रेस के राज में बढ़ चढ़कर विरोध,नीतियां जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी। वही नीतियों को शीघ्रता से लागू करना। आख़िर अब यह नीतियां जन हितैषी और राष्ट्र हितैषी कैसे हो गयीं? 

बहुत हो गयी सेल्फ़ी, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो पद की मर्यादा का ख़्याल कीजिए। यह विपक्ष पर दोषारोपण कब तक? अब कुछ काम आम आदमी के हित के भी कीजिये। आप, आपके मंत्री और आपके नागपुरी आक़ा लाख गाल बजाएं लेकिन आपकी सारी योजनायें आंकड़ों के आगे परास्त हैं। आपकी खुशहाली के खोखले दावे आम अवाम की बदहाली को मुँह चिढ़ा रहे हैं।

56 इंच सीने का ढिंढोरा पीटने वाले व्यक्ति ने संविधान के अनुसार चुनी सरकार को एक असंवैधानिक परिवार के हाथों गिरवी रख दिया है, जी हां असंवैधानिक परिवार, वरना बताईये राष्ट्रीय स्वयं संघ की संवैधानिक हैसियत क्या है कि एक संवैधानिक चुनी सरकार उसके सामने जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देश का और संविधान का अपमान करे? देश की भारी जनआकांक्षा को संघ की महत्वाकांक्षा में तब्दील कर देश के साथ उसके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप के साथ विश्वासघात करे।

कांग्रेस की सरकार को एक परिवार की कठपुतली बता कर, जब्कि उस परिवार का संवैधानिक महत्व था क्योंकि उसके सदस्य संविधान के अनुसार जनता ने चुन कर भेजे थे और सत्ताधारी दल के प्रमुख पदाधिकारी थे। फिर भी उन्हें पानी पानी पी पीकर कोसने वाली भा.ज.पा.ने खुद अपनी सरकार को एक परिवार की कठपुतली बनाकर सामाजिक समरसता के ताने बाने को तोड़ने में जो आंशिक सफलता पाई है, देश के सामाजिक ताना बाना जिस तरह उधड़ रहा है, क्या यह उसी का जश्न है?

हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की घोषणा करने वाली सरकार सन् 2015 में मात्र एक लाख पैंतीस हज़ार नौकरी दे पाई। 2016 और 2017 में यह आंकड़ा दूर की कौड़ी साबित हुआ। महंगाई और आर्थिक मंदी को देखते हुए 7.5 के सकल घरेलू उत्पाद के सरकारी आंकड़े संदेह पैदा करते हैं। वर्तमान सरकार की ग़लत नीतियों के कारण औद्योगिक जगत में मंदी का दौर है। अच्छे दिन और विकास के नाम पर सरकार और उसके संचालकों की लफ़्फ़ाज़ियाँ आम आदमी के कान को चुभने लगी हैं। केंद्र सरकार, निम्न और मध्यम आयवर्गीय, आम नौकरीपेशा और छोटे कारोबारी करदाता के हितों के बीच संतुलन साधने में नाकाम है। 

आर्थिक सुधार के नाम पर ग़लत आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के चलते देश को आर्थिक ग़ुलामी की ओर बढ़ने का ख़तरा है । अपने घर के ख़र्चों में कटौती कर आम नौकरीपेशा, देश को मिलने वाले कुल टैक्स के छठे हिस्से का भुगतान निश्चित रूप से करता है। फिर भी सरकार को उसकी सुविधाओं की कटौती और पूंजीवादियों की सुविधाओं में बढौत्तरी की ज़्यादा फिक्र है। देश और सरकार की शान सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले प्रतिष्ठानों पर सरकार की बुरी नज़र है। उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन के नाम पर तमाम रियायतें और आम जनता की उपयोग की वस्तुओं की सब्सिडी पर हाय तौबा, श्रमिक संगठनों को नकारना सरकार की आम जनविरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है।

 एक तरफ सरकार का रोज़गार मुहैय्या कराने की घोषणा, दूसरी तरफ आई.टी.कम्पनियों और निजी उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों की निरंतर की जा रही छटनी और सरकार मौन, स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक। केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरह से उसके दोहरे मापदण्ड और कथनी और करनी में अंतर की मिसाल है। जब देश के प्रधानमंत्री ही सार्वजनिक रूप से कह रहा हो कि,”सार्वजनिक क्षेत्र का जन्म ही मरने के लिये होता है। कोई एक परिवार को लेकर मरता है तो कोई कई परिवारों लेकर, लेकिन मृत्यु निश्चित है। इसके उपाय खोजे गये, या तो इन्हें बंद कर दो या बेच दो।” तब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के भविष्य का अंदाज़ा अच्छी तरह लगाया जा सकता है।

ग़रीब और आम आदमी की क़ीमत पर अच्छे दिन सिर्फ कोर्पोरेट घरानों, पूंजीपतियों और इनके हित साधने वाले नेताओं, सरकार के मंत्रियों, भा.ज.पा.के नेताओं, प्रधानमन्त्री और संघ परिवार के आये हैं।

हिन्दुस्तान की 40 फीसदी आबादी और 10 प्रदेश सूखा ग्रस्त हैं। औसतन 52 किसान रोज़ आत्म हत्या कर रहे हैं।गरीब आदमी की थाली से 200 रूपये किलो मिल रही दाल ग़ायब हो चुकी है।पिछले सालों से निर्यात लगातार गिर रहा है।

 उत्पादन क्षेत्र में 1.2 फीसद की गिरावट ‘मेक इन इण्डिया’ का मखौल उड़ा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 9.2 फीसद बढ़ गए हैं। व्यापम जैसे घोटाले, ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं।

जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बढ़ा है। पिछले पांच दशकों से लगातार देश और दुनिया की सेवा में लगे, अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को भली भाँति पूरा करने के बाद भी मुनाफा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते घाटे में चले गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं।

यह संभवतय: पहला मौक़ा है जब केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने संवैधानिक मर्यादाओं और संसदीय आचरण का अपने सुविधानुसार उल्लंघन कर विभिन्न प्रदेशों में सरकार बनाकर लोकतन्त्र की धज्जियां उड़ाई हैं। परन्तु अत्यधिक आत्मविश्वास में कर्नाटक में भद भी पिटवा ली है।

देश की जनता का मोह इसीलिये भंग होता दिख रहा है कि सत्ता में आने के लिए जो वादे मोदी मण्डली ने किये वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। बल्कि पिछ्ले चार साल में उसे आटे, दाल, पैट्रौल और डीज़ल आदि के भाव अच्छी तरह मालूम हो गये हैं।

न महंगाई थमी, न भ्रष्टाचार रुका, न युवाओं को रोज़गार मिला। हाँ, संघ परिवार ने सरकार के सरंक्षण में विभाजनकारी राजनीति को ज़रूर परवान चढ़ाया ताकि बहुसंख्यक वोटों का धुर्वीकरण हो सके, भलेदेश और समाज को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े? क्या यह देश के हित में है? समाज में नफरत, आपसी अविश्वास और हिंसा बढ़ी है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिये इसने उग्र रूप धारण कर लिया है।

लोकसभा में 282 भा.ज.पा.सांसदों में से मात्र दो अहिंदू हैं, जबकि देश में हर सातवां व्यक्ति मुस्लिम है। भा.ज.पा.और संघ परिवार कितनी भी असहमति जताएं और “सबका साथ-सबका विकास” का लाख जुमला उछालें, लेकिन यह सच्चाई है कि देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को पिछले चार साल में उनके हिस्से से बहुत कम मिला है।

संवैधानिक संस्थाओं का मख़ौल ख़ुद सत्ताधीश और उनके उग्र, उज्जड समर्थक उड़ा रहे हैं।

फिर किस चीज़ का जश्न है यह?

कई सौ करोड़ रुपये के बने, आधुनिक सुखसुविधाओं से सुसज्जित भाजपा कार्यालय का? कहां से आया यह पैसा? क्या यह काले धन को सफेद करने का एक तरीक़ा नहीं? कौन हैं इतनी मोटी रक़म निस्वार्थ दान करने वाले दानवीर? 

क्या यह जश्न है, बढ़ती बेरोज़गारी का? बढ़ती मंहगाई और भ्रष्टाचार का? किसानों की आत्म हत्या का? दाऊद इब्राहिम और ललित मोदी को न ला पाने का, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसों के भाग जाने का? बंद होते देशी उद्योगों का? पाकिस्तान से एक भी सर न ला सकने का? काला धन वापस न ला पाने का?

पठानकोट में आतंकवादी हमले का, पाक जांच दल बुला कर देश को शर्म सार करने का? या फिर नेपाल और चीन जैसे पड़ोसी देशों से बुरे संबंधों की ज़िम्मेदार विदेश नीति का? चीन से ज़मीन वापस न ले पाने का? रोहित को आत्म हत्या पर मजबूर करने का? एक बेक़ुसूर सोफ़्ट इंजीनियर को पूना में पीट-2 कर मार डालने का या अख्लाक़ जैसों को घर में घुसकर मार डालने का? जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत का? 

कठमुल्लेपन के विरुध्द ताउम्र संघर्ष करने वाले अनंतमूर्ति जैसे लेखकों की मौत का ? या देश में पूंजीवादी व्यवस्था लागू करने के प्रयासों और मेहनतकशों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों में कटौती करने का ? 

रेल किराया लखनऊ से कानपुर 45 रूपये था, आज बढोतरी के…. बाद 78 रूपये होने का ?

प्लेटफार्म टिकट 3 रुपये से बढ़कर 10 रूपये होने का ?

सर्विस टैक्स 12.36% था जो आज GST के रूप में 18% होने का?

एक्साइज ड्यूटी 12% से 18% तक होने का ?

सभी बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति 2014 के बाद 3 से 5 गुना तक बढ़ने का ? 

सरकारी बैंकों का NPA(गैर उत्पादक संपत्ति) अर्थात वह रूपया जो बड़े उद्योगपतियो को क़र्ज में दिया था लेकिन नहीं चुकाने के कारण डूब गया, 2014 में 1.18 लाख करोड़ से आज 6.42 लाख करोड़ हो जाने पर उसे सरकार के डूबते खाते में डालने का? ताकि लुटेरे उद्योगपति चैन की सांस ले सकें।

एक डॉलर का रेट 58.57 से 68.50 रुपया हो जाने का? 

130 करोड रुपये की गैस सब्सिडी खत्म करवाने के लिए 250 करोड़ का विज्ञापन देने का ?

स्वच्छता अभियान का विज्ञापन 750 करोड़ कर देने लेकिन सफाई कर्मियों की तनख्वाह के लिए 36 करोड़ नह़ीं देने का ?

किसानों की सब्सिडी छीनने का? अम्बानी को Jio और अडानी को Powar Plant के लिए करोड़ों रुपये सब्सिडी देने का।

योगा डे के लिए 470 करोड़, रामदेव को हरियाणा स्कूलों में योगा सिखाने के लिए सालाना 700 करोड़ देने लेकिन शिक्षक भर्ती को बजट नहीं देने का ।

स्कूलों के लिए पैसे नहीं हैं इसलिये मजबूरन प्राथमिक शिक्षा के बजट में 20% की कटौती करने का । 

कॉरपोरेट को 1,64,000 करोड़ टैक्स छूट देने, मगर आत्महत्या कर रहे किसानों का ऋण चुकाने को 50000 करोड़ नहीं देने का ।

“स्किल इंडिया” के लिए 200 करोड़ का विज्ञापन बजट देने मगर विद्यार्थियों की छात्रवृति में 500 करोड़ की कटौती कर देने का क्योंकि वे जय हिंद कहते है, भारत माता की जय नहीं ।

सरकार घाटे में हैं, रेलवे की जमीनें बेचने का टेंडर पास कर गौतम अडानी को रेल के विकास में 22000 करोड़ देने का वादा करने का।

विदेश मे धन भेजने की सीमा (LRS) 2014 में 75 हज़ार डालर को बढ़ाकर 125 हज़ार डालर करने और फिर अगले वर्ष 26 मई 2015 को इसको बढाकर 250 हज़ार डालर कर देने का ..!!!!!

इस छूट का “हवाला कारोबारियों” ने भरपूर फायदा उठाया, पिछले 11 महीनो मे कई हज़ार करोड़ डालर विदेशों में ट्रांसफर कर दिये ।अब इस प्रश्न का उत्तर RBI के पास भी नहीं है कि आख़िर इतनी बड़ी धन राशियां विदेशों मे क्यों भेजी गई???

नोटबंदी के रूप में पार्टी फंड के लिये, अपने चहेते पूंजीपतियों और संगठनों के काले धन को सफेद करने के लिए एक बडा गैम खेलने का? 

पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ाकर. आज 80 रुपये प्रति लीटर करने , आगे और मूल्य बढ़ाने का इरादा रखने का? 

आख़िर क्यों है यह जश्न? पूछिये, आप भी पूछिये और ज़रूर पूछिये? 

इस बेमानी जश्न पर जनता के पसीने की गाढ़ी कमाई की बर्बादी क्यों?

आप भी सोचिये और देशहित में सरकार से भी जवाब तलब कीजिये। तब शायद आम आदमी के हालात सुधरें। 

जय हिन्द-जय भारत?