आवास और शौचालय सुविधा लेने वालों के नहीं कटेंगे नाम, राजीव भवन में हुआ वचनपत्र का लोकार्पण

आसिम खान, ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

कांग्रेस ने भावी सरकार के प्रस्तावित कार्यो, जनहितकारी घोषणाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का मार्गदर्शन करने तथा वचनबद्धता के लिये चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन कर समाज के सभी वर्गो को सशक्त बनाने के कार्यक्रम का वचनपत्र के रूप में दायित्व निर्वहन का जिम्मा लिया है। चुनाव घोषणापत्र समिति ने लंबे समय तक समाज के सभी वर्ग के समुदायों, नागरिक हितकारी संस्थाओं, सामाजिक, औद्योगिक, धार्मिक, राजनैतिक संगठनों के विशेषज्ञों से जो घोषणापत्र तैयार किया उस पर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विस्तारपूर्वक विचार कर जो जो निर्णय लिया वह इस प्रदेश के विकास का प्रेरणापुंज प्रमाणित होगा। श्री कमलनाथ जी एवं घोषणापत्र समिति के सभी सदस्यों के सहयोग एवं सक्रिय मार्गदर्शन में तैयार यह वचन पत्र हम मन, वचन, कर्म की प्रतिबद्धता के साथ मतदाताओ को सादर समर्पित कर रहे हैं।

एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से उक्त आशय की जानकारी देते हुये जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री गंगाप्रसाद तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी की दूरगामी व सार्थक सोच के परिणामस्वरूप निर्मित कांग्रेस का वचनपत्र जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। इस वचनपत्र में 75 बिंदुओं में समाहित समाज के सभी वर्गो के लोगों की उन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं व सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जिससे जिला व प्रदेशवासी विगत 15 वर्षो से वंचित रहे हैं।

वचनपत्र के प्रमुख बिंदु

भ्रष्टाचार मुक्त मध्यप्रदेश, सभी किसानों का 2 लाख रूपए तक कर्जा माफ करेंगे। किसानों का बिजली बिल हाफ होगा। गेंहू, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसो, कपास, अरहर, मूंग, चना, मसूर एवं उडद, लहसून, प्याज, टमाटर एवं गन्ने पर बोनस दिया जायेगा साथ ही दूध पर भी 5 रुपये प्रति लिटर बोनस देंगे।

डीजल एवं पेट्रोल पर छूट के साथ हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोला जायेगा। आवास के अधिकार का कानून बनाया जायेगा जिसमें बेघर लोगों को ढाई लाख रू. और 450 वर्गफुट का भूखंड देने का वचन दिया गया। प्रदेश को मादकपदार्थ मुक्त प्रदेश बनायेंगे साथ ही मेड इन मध्यप्रदेश पर जोर दिया जायेगा। एक लाख युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे रोजगार प्रदान करने के साथ ही युवा बेरोजगारों को उद्योग एवं व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु रियायती ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। खेलकूद के क्षेत्र में विक्रम अवार्डी अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी हर खिलाडी को सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी न मिलने की स्थिति में 15 हजार रू. प्रतिमाह सम्मान निधि देंगे, इसके साथ ही प्रांतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढाकर 1000 रू. करेंगे।

मां नर्मदा न्यास अधिनियम लाया जावेगा। कन्याओं को स्कूल से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा के साथ महिलाओं को स्मार्टफोन एवं स्मार्टकार्ड तथा हेल्थकार्ड देंगे, इसके अलावा कन्याओं के विवाह के लिये 51 हजार रू. की राशि दी जावेगी। महिला अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही पुलिस लापरवाही पर सख्ती होगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक पाने वाले विधार्थियों को लेपटाप एवं काॅलेज जाने वाली कन्याओं को दो पहिया वाहन रियायती ब्याज दर पर दिलाये जायेंगे।

श्री तिवारी ने आगे बताया कि कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में घोषणा की है कि सामान्य वर्ग आयोग का गठन किये जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मी पंचायत सचिव व कोटवार को नियमित किया जायेगा। सहकारिता के क्षेत्र में सहकारिता विकास प्रशासनिक सेवा का गठन किये जाने के साथ ही पेंशन नियामक आयेाग का भी गठन होगा। कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योगों को जीएसटी में छूट अनुशंसा सरकारी खरीद प्रोत्साहन के साथ उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। खनिज की नई नीति लायेंगे। गृहणियों को घर के बजट की चिंता से मुक्ति मिलेगी। सस्ती रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी। गरीबी रेखा का नया सर्वे होगा जिसमें आवास और शौचालय सुविधा लेने वालों के नाम नहीं कटेंगे। तेंदूपत्ता मजदूरी एवं बोनस का नगद भुगतान हेागा। आदिवासी एवं अनुसूचित जातियों को भूमि का मालिकाना हक दिये जाने के साथ सभी को भूमि के पट्टे मिलेंगे। सीवेज-नालों की सफाई कर्मियों को 25 लाख का बीमा दिया जायेगा।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के गठन के साथ शासकीय कर्मचारियों को 2005 की पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जायेगा। सभी विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को नियमित करेंगे तथा पदोन्नती के नियम बनायेंगे तथा सातवां वेतनमान देंगे। पंचों को 500 रू, जनपद सदस्यों को 1 हजार व जिला पंचायत सदस्यों को 1500 रू. प्रति बेैठक भत्ता दिया जायेगा। वकीलों एवं पत्रकारों की सुरक्षा के लिये अधिनियम बनाया जायेगा। प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जायेगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रू. की अनुग्रह राशि सरकार द्वारा दी जायेगी साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व गंभीर घायल अवस्था में 2 लाख रू, दिये जायेंगे। प्रदेश में 4 नये मेडिकल कालेज खोले जायेंगे। उच्चस्तरीय एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम स्तर से जिलास्तर तक उपलब्ध करायी जायेगी। महिलाओं के स्वसहायता समूह पर बकाया ऋण माफ करेंगे। रिक्शा चालक कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा। वयोवृद्धों का सम्मान कर 1 लाख रू. की सम्मान निधी भेंट करेंगे साथ ही प्रतिभाओं को सम्मानित कर प्रदेश रत्न व प्रदेश भूषण पुरूस्कार प्रारंभ किया जायेगा। लोकसेवा प्रदाय गारंटी के स्थान पर जन जवाबदेह कानून बनायेंगे।