केन्द्रीय रिजर्व बैंक और केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के बीच खींचतान के बीच सोमवार को हुई आरबीआई बोर्ड की बैठक, आरबीआई इको कैप फ्रेमवर्क के लिए गठित करेगा एक्सपर्ट समिति

Edited by Sandeep Shukla, नई दिल्ली, NIT:

केन्द्रीय रिजर्व बैंक और केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के बीच खींचतान के बीच सोमवार को हुई आरबीआई बोर्ड बैठक खत्म हो गई ऊ। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा के साथ उन सभी मुद्दों पर बात हुई जिसके चलते बीते दिनों केन्द्र सरकार और आरबीआई के बीच खींचतान देखने को मिल रही थी। केन्द्रीय बैंक इको कैप फ्रेमवर्क के लिए एक्सपर्ट समिति गठित करेगा।

एक्सपर्ट समिति केन्द्र सरकार के साथ विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए काम करेगी. इस समिति का गठन केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर करेंगे. गौरतलब है कि हाल में केन्द्र सरकार और आरबीआई के बीच केन्द्रीय बैंक के रिजर्व पैसे को लेकर विवाद सामने आया था. खबरों के मुताबिक केन्द्र सरकार का दावा था कि रिजर्व बैंक जरूरत से अधिक पैसा अपने रिजर्व में रख रहा है. जबकि इस पैसे का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है. इस मुद्दे पर अब नई एक्सपर्ट समिति फैसला करेगीह

इसके अलावा आरबीआई बोर्ड ने केन्द्रीय बैंक को सलाह दी है कि वह मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए फॉर्मूला तैयार करे. इसके तहत एमएसएमई सेक्टर को रिजर्व बैंक 25 करोड़ तक के कर्ज के लिए एक नई स्कीम भी लाने पर काम करेगा।

हालांकि दिनभर चली बैठक के बाद केन्द्रीय रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि वह नवंबर के दौरान ओपन मार्केट में 80 बिलियन रुपये (8,000 करोड़) के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार है. गौरतलब है कि इस फैसले से देश में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंनशियल कंपनियों) के नकदी संकट को दूर किया जा सकेगा और देश में कारोबारी तेजी के लिए नया कर्ज देने का काम शुरू किया जा सकेगा।

बहरहाल, रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति तक पहुंच गए हैं. बैठक में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नर उर्जित पटेल और उनकी टीम पर एमएसएमई को कर्ज से लेकर केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कोष तक अपनी बात रखी. इसके साथ ही बैठक के दौरान अर्थव्यवस्था में कैपिटल फ्रेमवर्क पर अहम चर्चा की गई।