राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस, भाजपा के अतिरिक्त आगामी विधानसभा चुनावों में तीसरे विकल्प के रूप में एआईएमआईएम (AIMIM) की बन रही है संभावना

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अशफाक़ कायमखानी, जयपुर (राजस्थान), NIT:

राजस्थान की राजनीति मे एक अर्से से कांग्रेस-भाजपा के रुप में दो दलीय व्यवस्था कायम होने के कारण मतदाताओं के सामने उक्त दोनों दलों के उम्मीदवारों को छोड़कर तीसरे दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के विकल्प की पूर्ति लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में ओवैसी के दल एआईएमआईएम के रुप मे होने की सम्भावना बनती नजर आ रही है। फिलहाल कुछ सीमित जगहों पर बसपा व वामपंथी विकल्प के तौर पर नजर आते हैं लेकिन बसपा के निशान पर विजयी होने वाले विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से जनता अपने आपको ठगी हुई महसूस करती आ रही है।

आज़ादी के बाद राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शूरु होने से लेकर 1977 से पहले तक कांग्रेस के अतिरिक्त जनसंघ, लोकदल, स्वतंत्र पार्टी के रुप में मतदाताओं के सामने मतदान कर अपने पसंद के जनप्रतिनिधि चुनने का के विकल्प मौजूद थे लेकिन 1977 में सभी विपक्षी दलों द्वारा एक जगह जमा होकर जनता पार्टी का गठन करने के बाद हुये चुनाव में मिली सफलता से प्रदेश में भैरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में पहली गैरकांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। उसके बाद 1980 में गैर कांग्रेसी दल फिर अलग अलग हुये और जनसंघ ने भाजपा का रुप धारण किया और स्वतंत्र पार्टी से जुड़े नेताओं ने जनता पार्टी को कायम रखा जिसके राजस्थान में कल्याण सिंह कालवी नेता होते थे। इसके बाद जनता पार्टी-लोकदल ने मिलकर जनता दल का रुप लिया और गैर कांग्रेस दल भाजपा से समझौता करके 1990 में फिर भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रदेश में जनता दल-भाजपा गठजोड़ की गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। उस समय वामपंथियों का जनता दल से गठजोड़ था। रास्ट्रीय स्तर पर विवाद होने पर तेजतर्रार मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने जनता दल के विधायकों में विघटन करके अपनी सरकार को बचाये रखा लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने पर सरकार बर्खास्त हुई पर उसके बाद हुये चुनाव में भैरोंसिंह शेखावत फिर मुख्यमंत्री बने जो 1998 में गहलोत के मुख्यमंत्री बनने तक रहे। पर तबतक राजस्थान में एक तरह से तीसरा विकल्प विलुप्त हो चुका था।
राजस्थान में 1993 से लगभग कांग्रेस-भाजपा के रुप में दो दलीय सिस्टम कायम हुवा जो लगातार आज भी जारी है। बीच बीच में सीमित क्षेत्रों में विकल्प के रुप में वामपंथी दल व बसपा के रुप उभरे लेकिन माकपा को कमजोर करने के लिये कांग्रेस-भाजपा एक होते दिखाई दिये तो बसपा को कांग्रेस हजम करती नजर आई। इन सबके मध्य मुस्लिम मतदाताओं के सामने मात्र कांग्रेस के रुप मे एक ही विकल्प बचा रहता आया। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से नाराज भी हुये पर कुछेक जगह उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को मत दे दिये या फिर उदासीन होकर कभी कभार मतदान प्रतिशत कम कर लिया।

भारत में मुस्लिम मतदाता व धर्मनिरपेक्ष दल

भारत का मुस्लिम मतदाता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सालों-साल कांग्रेस से जुड़ा रहा पर उसके बावजूद जब कांग्रेस में उनके साथ इंसाफ ठीक से नहीं हुआ तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जहां जहां क्षेत्रीय दल गठित हुये वहां वहां उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर आसाम, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश सहित हिन्दी भाषी क्षेत्र में सपा, बसपा, राजद, आप, लोकदल सहित अन्य दलों को मत देकर अपना भविष्य तलाशना शुरू किया। लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय को संतुष्टि नहीं पाई जो वो चाहते थे। अब जाकर मुस्लिम समुदाय राजनीति में जब कथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं की राजनीति से संतुष्ट नहीं हो पाये तो अब वो अपना भविष्य मुस्लिम नेता के नेतृत्व वाले दलों में तलाशने की कोशिश करते नजर आने लगे हैं। जैसे आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के दल के साथ तो तेलंगाना में बेरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी के दल के साथ मिलकर एवं अब अन्य प्रदेशों में भी ओवेसी के साथ चलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवेसी के तेलंगाना से निकल कर पहले महाराष्ट्र में चुनाव लड़कर एक सांसद व विधायक अपने दल के निशान पर जितवाने में कामयाब होने के साथ ही उन्होंने अन्य प्रदेशों में उम्मीदवार लड़वाने का तय कर चुनाव लड़े तो पहली दफा बिहार में उनके पांच विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे। तेलंगाना मेंओवेसी के दल एआईएमआईएम के सात विधायक हैं फिर बिहार मे पांच विधायक हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में एक सांसद व दो विधायक हैं लेकिन ओवेसी महाराष्ट्र की बजाये बिहार में मिली कामयाबी से अधिक उत्साहित नजर आये। बिहार चुनाव के बाद उन्होंने बंगाल व यूपी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार लड़ाने का ऐलान कर दिया है। इसी के मध्य बिहार चुनाव के बाद राजस्थान के अनेक लोगों ने ओवेसी तक राजस्थान में आकर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की बात पहुंचा कर राजनीतिक हालात बताये। बताते हैं कि मिली रिपोर्ट के बाद ओवैसी ने अपने थींक टैंक को राजस्थान पर मंथन करने को कहा है। ग्रैटर हैदराबाद नगरनिगम की सभाओं में असदुद्दीन ओवेसी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का इशारा कर दिया है। राजस्थान के कुछ नेताओं ने गहलोत सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय की निरंतर उपेक्षा करने व कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होने की मजबूरी के अलावा युवाओं में ओवेसी व उसके दल की बढ़ती लोकप्रियता से नेताओं द्वारा उनको अवगत करवाने के बाद एआईएमआईएम के नेताओं ने राजस्थान पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले एआईएमआईएम के कुछ नेता राजस्थान आकर राजनीतिक हालात का जायजा लेंगे। जायजे के बाद रिपोर्ट तैयार करके उसको असदुद्दीन ओवेसी को सौंपने के बाद फिर असदुद्दीन आवेसी स्वयं राजस्थान के चुनिंदा क्षेत्रों का दौरा करके सभाएं कर अपने दल के लिये जमीन साजगार करेंगे। फिर कुछ दलों से समझौता करके विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार मैदान में उतारकर राजस्थान में भी तीसरा विकल्प देने का प्रयास करेंगे।

कुल मिलाकर यह है कि बिहार चुनाव में मिली कामयाबी के बाद एवं युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता को भांपकर एआईएमआईएम राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के सामने तीसरा विकल्प पैदा करने को तैयार बताते हैं। एआईएमआईएम सरदारपुरा, टोंक सहित राजस्थान के साठ से अधिक जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। जहां जहां से अब तक किसी भी दल से मुस्लिम विधायक रहे हैं एवं डिलिमीटेशन के बाद कुछ अच्छे बने क्षेत्रों पर एआईएमआईएम का खास फोकस रहना माना जा रहा है।

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