ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री अनिल राजभर को सौंपा ज्ञापन

फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री को पत्रकारों को सुविधाएं दिलाए जाने की मांग की। मंत्री ने पत्रकारों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से वार्ता कर पत्रकारों को सुविधाएं दिलाए जाने का हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। पत्रकारों ने महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के प्रतिनिधि सीआरओ प्रदीप कुमार यादव को सौंपा।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक जिला सूचना कार्यालय के सभाकक्ष में आहुत की गई जिसमें जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों को प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 व 1992 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति की बैठक में एक सदस्य को विशेष आम मंत्री के रूप में आमंत्रित किए जाने का शासनादेश जारी किया जिसके तहत पूरे प्रदेश के जिलों में स्थायी समिति की बैठक में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सदस्य को शामिल किया जाने लगा लेकिन इतने अंतराल बीट जाने के बाद ग्रामीण के पत्रकारों को अभी तक स्थाई मान्यता व कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी जबकि ग्रामीण पत्रकार शासन द्वारा किए जा रहे विकास का समाचार प्रकाशित करने में अग्रणी रहे, खोजी खबर का काम करते रहे लेकिन आज यह चौथा स्तंभ बड़ी दुर्दशा का दंश झेल रहा है। बैठक में उपस्थित समस्त ग्रामीण पत्रकारों ने एक स्वर में मांग किया कि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपकर बीमा चिकित्सा सुविधा व परिवहन सुविधा सहित अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए मांग पत्र सौंपा जाए। जिस क्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला शाखा ने बैठक के पश्चात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कल्याण मंत्री अनिल राजभर को मांग पत्र सौंपा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हम पत्रकारों को सुविधा दिलाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री से वार्ता कर पत्रकारों को सुविधाएं दिलाई जाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि मुख्य राज्यस्व अधिकारी को सौंपा गया। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि मांग पत्र को महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा।