बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत किये जा रहे ग्रामीण विकास के कार्यों की कलेक्टर के.वी.एस चौधरी ने की समीक्षा

अविनाश द्विवेदी/शेरा मिश्रा,कटनी (मप्र), NIT; ​शुक्रवार 11 मई को बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत किये जा रहे ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा कलेक्टर केवीएस चौधरी ने की। जनपद पंचायत सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास, एसबीएम के तहत शौचालय निर्माण सहित मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का रिव्यू संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों व रोजगार सहायकों से किया। इस दौरान जहां कार्य में प्रगति नहीं थी, उन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर ने दिये, साथ ही समयावधि में लंबित कार्य पूरा कराने के स्पष्ट आदेश भी ग्रामीण विकास विभाग के अमले को कलेक्टर श्री चौधरी ने दिये। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत फ्रेंक नोबल ए भी मौजूद थे।

राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी आवश्यक सहभागिता के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं। बहोरीबंद विकासखण्ड की दो ग्राम पंचायतों में सरपंच द्वारा सहयोग ना करने पर धारा 40 के तहत कार्यवाही करने के भी कलेक्टर केवीएस चौधरी ने समीक्षा बैठक में दिये हैं। जिसमें ग्राम पंचायत स्लीमनाबाद और बहोरीबंद के ग्राम पंचायत सरपंचों पर धारा 40 की कार्यवाही के लिये कलेक्टर ने निर्देशित किया है।

   रिव्यू बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने पीएमएवॉय और एसबीएम और मनरेगा के तहत खराब प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने बहोरीबंद विकासखण्ड के चार ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित करने के आदेश दिये। वहीं एक ग्राम पंचायत राखी के सचिव को निलंबन का नोटिस जारी कर वेतन से राशि काटने के लिये भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है। जिन ग्राम पंचायतों के सचिवों को कलेक्टर ने निलंबित किया है उनमें ग्राम पंचायत मोहनिया को बिना अनुमति 7 दिनों से अनुपस्थित रहने पर निलंबित किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत मझगवां, ग्राम पंचाायत देवरी, ग्राम पंचायत बहोरीबंद और सलैया कुआं के सचिवों को निलंबित किया गया है।

   इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में योजनाओं के तहत कम प्रगति पर भी कलेक्टर श्री चौधरी ने कार्यवाही की है। जिसमें उन्होने संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों के वेतन व मानदेय से राशि काटने के आदेश बैठक में दिये हैं। समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने ग्राम पंचायत सचिव राखी, जीआरएस मोहनिया, सचिव चांदनखेड़ा, सचिव पटोरी, ग्राम पंचायत सचिव अमोच, ग्राम पंचायत सिमरापटी के जीआरएस व सचिव, ग्राम पंचायत बंधी के जीआरएस व सचिव, ग्राम पंचायत संसारपुर के जीआरएस व सचिव, ग्राम पंचायत मवई सचिव, ग्राम पंचायत चरगवां सचिव, ग्राम पंचायत सचिव व जीआरएस बरही, ग्राम पंचायत सचिव सिंहुड़ी छपरा और ग्राम पंचायत सचिव व जीआरएस बाकल से वेतन व मानदेय से राशि काटने के निर्देश दिये हैं।

   रिव्यू बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने नलजल योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संधारण के लिये राशि जारी की गई है, वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ करें। इन योजनाओं में पीएचई के स्टीमेट के आधार पर ही कार्य करने की बात कलेक्टर ने कही। श्री चौधरी ने ग्रामीण विकास विभाग के अमले को ग्राम पंचायतों में जहां पेयजल समस्या है, वहां प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिये निर्देशित किया है।

   इसके साथ ही कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन व सत्यापन कार्य का भी रिव्यू किया। जिसमें उन्होने सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये निर्देशित किया। वहीं विकासखण्ड अंतर्गत शेष बचे पात्रों को खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि एसे शेष बचे हितग्राहियों की सूची तैयार करें और समग्र व आधार नंबर के साथ 3 दिनों में संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करायें। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, तालाब निर्माण व संधारण को लेकर भी विस्तृत समीक्षा ग्रामीण विकास विभाग के अमले से की। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये।

   इस दौरान बैठक में सीईओ जनपद बहोरीबंद शिवानी जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।