आवास योजना सर्वे में देरी पर फूटा गुस्सा, सैकड़ों आवेदकों ने निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन, देवरी में 1500 से अधिक आवेदक प्रभावित, एक साल से अटका है सर्वे कार्य | New India Times

त्रिवेंद्र जाट, देवरी/सागर (मप्र), NIT:

आवास योजना सर्वे में देरी पर फूटा गुस्सा, सैकड़ों आवेदकों ने निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन, देवरी में 1500 से अधिक आवेदक प्रभावित, एक साल से अटका है सर्वे कार्य | New India Times

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सर्वे कार्य शुरू न होने से नाराज आवेदकों का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर नजर आया। नगर के सैकड़ों नागरिकों, जिनमें बड़ी संख्या में महिला आवेदक शामिल थीं, ने मुख्य मार्ग से जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम देवरी को ज्ञापन सौंपा।
नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से सर्वे कार्य लंबित होने के कारण आवेदकों में भारी असंतोष व्याप्त है। बताया गया कि करीब एक वर्ष पूर्व 1500 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए थे, लेकिन सर्वे नहीं होने के कारण उन्हें योजना का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। इससे योजना की प्रगति पूरी तरह ठप पड़ी हुई है।
नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में आवेदकों ने नगरपालिका चौराहे से कचहरी परिसर तक मार्च कर नारेबाजी की। इस दौरान प्रशासन पर लापरवाही और योजना में जानबूझकर बाधा डालने के आरोप लगाए गए।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस जनकल्याणकारी योजना के दूसरे चरण में नगर के आवासहीन लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन राजनीतिक गुटबाजी के चलते योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। आवेदकों का आरोप है कि अन्य नगरपालिकाओं में हितग्राहियों को पहली किस्त का भुगतान हो चुका है, जबकि देवरी में अब तक सर्वे तक शुरू नहीं हुआ।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता का अभाव है और चोरी-छिपे सर्वे सूची तैयार कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ रही है। आवेदकों ने मांग की कि नगर के सभी 15 वार्डों में शीघ्र सर्वे कार्य शुरू कर पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि जारी की जाए।
कार्यक्रम के दौरान त्रिवेन्द्र जाट, नर्मदा वाल्मीकि सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया, जबकि ज्ञापन का वाचन एडवोकेट जगदीश सोनी ने किया। इस मौके पर करीब 800 से अधिक लोग मौजूद रहे।
दिसंबर में पूरा होना था सर्वे
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार 18 दिसंबर 2025 तक आवेदनों की छंटनी और सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पूर्व में भी अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जा चुकी है।
प्रशासन ने दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन को नायब तहसीलदार रामराज चौधरी ने प्राप्त किया और इसे शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रशासन की ओर से समस्या का समय-सीमा में निराकरण करने का आश्वासन दिया गया।

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