मक़सूद अली, ब्यूरो चीफ, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT:
यवतमाल जिला के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में कथित रूप से चल रहे “कार्ड सिस्टम” के जरिए अवैध वसूली और ओवरलोड वाहनों को संरक्षण दिए जाने का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आसिम अंसारी ने इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती को शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, कथित “कार्ड सिस्टम” के तहत हर माह ₹4,000 से ₹4,500 तक की राशि लेकर ओवरलोड वाहनों को बिना किसी रोक-टोक सड़कों पर चलने दिया जाता है। वहीं, जिन वाहन मालिकों के पास यह कथित कार्ड नहीं होता, उनके वाहनों पर मामूली ओवरलोडिंग मिलने पर भी ई-चालान जारी कर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाती है।
अंसारी ने आरोप लगाया कि यदि यह व्यवस्था सच है तो यह गरीब, किसान और मध्यमवर्गीय वाहन मालिकों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि ओवरलोडिंग के नियम सभी पर समान रूप से लागू किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या संरक्षण प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 5 अगस्त 2026 से बिना भेदभाव सभी अवैध ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं की गई और कथित “कार्ड सिस्टम” बंद नहीं हुआ, तो सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रभावित नागरिक शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
इस मामले की प्रतिलिपि परिवहन मंत्री, पालकमंत्री, जिलाधिकारी, RTO अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है।