मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में NSUI ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में NSUI ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन | New India Times

मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लेखापाल राहुल सक्सेना एवं डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ दोनों अधिकारियों के निलंबन एवं निष्पक्ष जांच समिति गठित करने की भी मांग की है।

मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में NSUI ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन | New India Times

आप को बता दें कि डिप्टी रजिस्ट्रार की अनियमितताओं को लेकर NSUI ने एक हफ्ते पहले प्रमुख सचिव से शिकायत की थी। डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला ने रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में छात्रों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ों पर अनधिकृत हस्ताक्षर किए, जो नियमों का घोर उल्लंघन है। संगठन ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भारी लापरवाही करार दिया है।

राहुल सक्सेना पर वित्तीय अनियमितताओं और 2018 में महिला कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज धारा 354(क) और 506 जैसे आपराधिक प्रकरण का हवाला देते हुए NSUI ने कहा कि उनके काउंसिल में पदस्थापन से संस्थान की साख पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

वहीं NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का कहना है कि, “मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कड़ी ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है।शासन और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो NSUI छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। रवि परमार ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई , तो यह मामला और गंभीर हो सकता है संगठन ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा और काउंसिल की साख बहाल करना अनिवार्य है।

NSUI की प्रमुख मांगें:

1. लेखापाल राहुल सक्सेना और डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला का तत्काल निलंबन।
2. प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समिति का गठन।
3. दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
4. छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा और उनकी रजिस्ट्रेशन वैधता सुनिश्चित करना।
5. नर्सिंग काउंसिल की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए सख्त प्रावधान लागू करना।

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