विशेष प्रतिनिधि, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
पालक मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 99.96 प्रतिशत धनराशि जिला योजना समिति अर्थात डीपीसी के माध्यम से संबंधित विभागों के माध्यम से संबंधित परियोजनाओं को आवंटित हुआ है।उन्होंने कहा कि जिले में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराये जायेंगे। जलगांव जिले के हर तहसील और शहर में विकास की गंगा बहेगी और गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा।
वित्तीय वर्ष 31 मार्च को ही समाप्त हो गया। पिछले वर्ष समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में जिला योजना समिति ने 96 प्रतिशत राशि का उपयोग किया हैं। जलगांव ज़िला के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हैं कि सटीक योजना बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उससे इस साल भी काम सटीक और सुनियोजित तरीके से होगा इस तरह की आशा पालक मंत्री ने व्यक्त की है।
जिला वार्षिक योजना में तीन चरणों में विभाजित हैं, इसमें सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति (एससीपी) और जनजातीय उपाय (टीएसपी) हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग के लिए 452 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इसमें से 452 करोड़ राशि की शत-प्रतिशत योजनाओं का लक्ष्य पूरा किया है।
इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग अर्थात एससीपी के लिए 91 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। इस योजना का 91 करोड़ 59 लाख रुपये 100 प्रतिशत योजनाओं पर खर्च किया है।
पालकमंत्री पाटील ने कहा कि आदिवासी उपायों की योजनाओं के लिए 55 करोड़ 92 लाख रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें से 55 करोड़ 66 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। जलगांव ज़िले में उपलब्ध धन और आवंटन का अनुपात 99.53 प्रतिशत है। औसतन, DPDC के पास 99.96% निधि नियोजित और पूर्ण है।
जिला प्रशासन के लिए वर्ष 2022-23 काफी चुनौतीपूर्ण रहा। राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद स्वीकृत कार्य 1 अप्रैल 2022 से निलंबित थे। फिर एक बार फिर गुलाबराव पाटिल जिले के पालकमंत्री बने और खास बात यह रही कि उन्होंने बिना कोई राजनीतिक सुझाव लिए अचानक ही सारे काम पर से रोक हटा ली. 29 दिसंबर 2022 से विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जिले की धनराशि खर्च होगी इसे लेकर फिर से सवाल उठने लगे थे। लेकिन पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल एवं कलेक्टर अमन मित्तल द्वारा समय-समय पर कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से किये जाने वाले कार्यों की समय-समय पर समीक्षा बैठक एवं मुख्य कार्यपालन ज़िला परिषद अधिकारी की समयबद्ध योजना एवं सटीक योजना के कारण जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के अथक प्रयास से योजना समिति के योजनाओं पर शत-प्रतिशत राशि आवंटन प्रशंसा पात्र है।
जिला योजना समिति ने विगत वित्तीय वर्ष में ग्रामीण सड़कों, सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर, गांठदार रोग उपचार, सरकारी कार्यालयों पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं, बिजली कार्यों, भंडारण बांधों, कोल्हापुर बांधों, ग्रामीण सड़कों, अन्य जिला सड़कों, को प्राथमिकता दी। नपा और मनपा जिले में आंतरिक सड़कों के कार्यों और तीर्थ स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी है।
पालक मंत्री ने की जिला प्रशासन की सराहना
इस संदर्भ में बोलते हुए पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जिला योजना समिति के माध्यम से कोष की योजना के संबंध में संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवंटन राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि होने से 99 प्रतिशत से अधिक कार्यों में तेजी आने से वे संतुष्ट हैं।
राज्य में राजनीतिक उठापठक, स्वीकृत कार्य 1 अप्रैल 2022 से स्थगित होने, विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के बाद जिला प्रशासन के सामने शत – प्रतिशत निधि व्यय की चुनौती आन पड़ी थी. जिला प्रशासन के अथक प्रयास से शत प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है और इसके लिए जिले के सभी विधायक, सांसद व जन प्रतिनिधियों का सहयोग रहा।
पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन ने इसके लिए सटीक योजना बनाई , कलेक्टर अमन मित्तल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आसिया का सहयोग उपयोगी रहा है। पालक मंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी जिले में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराये जायेंगे. जिला प्रशासन ने इसके लिए सटीक योजना बनाई है, उन्होंने कलेक्टर अमन मित्तल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज एशिया, प्रतापराव पाटिल, योगेश पाटिल, परियोजना निदेशक वनिता सोनवणे के सहयोग की सराहना की है।