कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष ने बुनकरों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष ने बुनकरों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया | New India Times

जिला कलेक्टर सभागृह में लाॅक डाउन को देखते हुए आपदा प्रबंधन की एक बैठक गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। मीटिंग में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, सांसद नंदकुमार सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस दीदी, पूर्व महापौर अनिल भाऊ भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश राज्य पावर लूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल,यूथ आईकॉन हर्षित सिंह ठाकुर, मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष शाह परवेज़ सलामत, पूर्व विधायक हमीद क़ाज़ी, पूर्व विधायक रविन्द्र महाजन, आलोक मिश्रा सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष शाह परवेज़ सलामत ने समस्त उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बुनकरों की पीड़ा को माननीय सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के माध्यम से सदन के सम्मुख रखते हुए बताया कि बुरहानपुर में पावरलूम मजदूर और मालिक सिर्फ चावल और दाल के पानी पर और इमली के पानी पर गुजारा करने को मजबुर हैं। इस परिपेक्ष में उन्होंने निम्न मांग प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत की:–
1) निगम सीमा के अंदर एवं बाहर के समस्त पावरलूम तुरंत चालू किए जाए।
2) समस्त पावरलूम मजदूरों को प्रति लूम 500 रुपए एवं बिजली बिल माफ करने की पुनः मांग की।
3) मस्जिदों में पांच वक्त की लाउड स्पीकर पर अज़ान चालू करवाने की मांग की जिसका समर्थन पूर्व विधायक हमीद काजी ने भी किया।
4) जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष दवाखानों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की।
5) सायजिंग एवं प्रोसेस चालू किए जाएं। बाहर से सुत बुलाने की व्यवस्था की जाए एवं यहां से माल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। सुत को सेनीटाइज करके शहर के बुनकरों में दिया जाए। बैठक में किसानों की समस्याओं को देखते हुए बैंकों पर कि उसके माध्यम से अब 20000 की राशि घर बैठे क्योस्क सेंटर के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। बैठक में पुरानी सब्जी मंडी को लेकर विचार विमर्श किया गया। अन्य दुकानों, रोजमर्रा की वस्तुएं किसी प्रकार से जनमानस को तकलीफ ना हो व्यवस्था पूर्व के अनुसार यथावत रहेगी। आगामी आदेश तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

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