अवैध खनन को रोकने को लेकर एनजीटी ने लगाई फटकार,  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिये सख्त कार्रवाई के निर्देश

सरवर खान ज़रीवाला, भोपाल, NIT; ​प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गृह जिले सिहोर में लगातार बढ़ते अवैध उत्खनन को लेकर आज एनजीटी भोपाल की जस्टिस दिलीप सिंह और एसएस गरब्याल की बेंच ने विनायक परिहार ने कार्रवाही की बात कहीं है। बेंच ने चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये सरकार को नर्मदा में अवैध व नियम विरुद्ध खनन व परिवहन पर कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी जताई है। हालांकि आज ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अवैध उत्खनन को लेकर सख्ती दिखाई और कार्रवाही के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, आदि जिलों के प्रशासन को एनजीटी के पूर्व आदेशों पर की गई कार्यवाही को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है।​

एनजीटी द्वरा गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर करवाही न करने के लिए नरसिंहपुर कलेक्टर को फटकार लगते हुये अवैध खनन करने वाले सभी खनन कर्ताओं की लिज़ निरस्त करते हुये एफ़आईआर दर्ज करने के लिए  निर्देशित किया है।

हालांकि पहले भी एनजीटी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप नियम विरुद्ध और वन अवैध खनन को नियंत्रित कर सरकार को अनेक निर्देश दिये थे, जिसमें ई-टीपी, डंपरों पर जीपीएस, खदानों की सेटेलाइट से निगरानी, मशीनों से खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, पानी के अंदर खनन पर पूर्ण रोक, प्रत्येक खदान के लिए जांच के निर्देश दिये थे, लेकिन सरकार द्वरा सभी पूर्व आदेशों पर कोई भी कार्रवाही नहीं की गई। जिसके कारण एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई के पहले सभी आदेशों पर पालन करने की बात भी कहीं गई है।
आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता व उनके अधिवक्ता विजय शाहनी, धर्मवीर शर्मा, के अलावा शासन के अधिवक्ता सचिन वर्मा, पीसीबी की पारुल भडोरिया, शिव व वंशिका कंपनी के श्रेयस धर्माधिकारी सहित अवैध खनन कर्ता कमनियों के लोग भी उपस्थित रहे।