इदरीस मंसूरी, गुना (मप्र), NIT:

प्रदेश में बढ़ रही भयावह मंहगाई बेरोजगारी अश्लीलता अपसंस्कृति नशाखोरी के खिलाफ एंव स्थानीय समस्याओं को लेकर मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी एस यू सी आई कम्युनिस्ट ने स्थानीय हनुमान चौराह पर एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत इंकलाबी नारों से हुई एंव जनगीत हुये।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला पार्टी सचिव मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि जनजीवन की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा पूरी तरह मुनाफा कमाने की छूट देने से खाने पीने की तमाम सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है। वहीं सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा इलाज बिजली पानी एंव तमाम सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की नीति के कारण आम आदमी आवश्यक सेवाओं से भी वंचित हो रहा है।
राज्य कमेटी सदस्य लोकेश शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटती कीमतों के बावजूद आम आदमी के लिए उनके दाम कम नहीं किये जा रहे बल्कि मध्यप्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। हर तबके के लिए लोक लुभावने रेवाड़ी नुमा योजनाओं के बदले महंगाई बेरोजगारी पर लगाम कसने पर विचार करना चाहिए। सबके लिए रसोई गैस पैट्रोल डीजल व बिजली के दाम घटाना चाहिए।
पार्टी सदस्य एडवोकेट सीमा राय ने अपने संबोधन में कहा की मध्यप्रदेश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होने से प्रदेश की लाडली बहनों को ज्यादा खुशी होगी उनका परिवार और वे रोज-रोज होने वाले घरेलू हिंसा व आर्थिक बर्बादी से बच पायेंगे।
बीजेपी देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के मनी पॉवर के बेकिंग से चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरह भ्रष्टाचार, महंगाई, निजीकरण, साम्प्रदायिक के खिलाफ आज इंडिया नामक गठबंधन में कई सारी विपक्ष की पार्टियां सहित नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हुई है। जबकि कॉंग्रेस के कार्यकाल में भी कांग्रेस ने पूंजीपति वर्ग को लाभ देने लिए जनविरोधी नीतियों व साम्प्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़या था।
ट्रेड यूनियन लीडर नरेन्द्र भदौरिया जी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा छात्र (भांजे भांजियां) प्रदेश में रिक्त पड़े तमाम सरकारी पदों पर स्थाई भर्तियां निकलने व जीरो आवेदन शुल्क सहित भ्रष्टाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमाम संविदा ठेका आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सफाई कर्मचारी आपसे स्थाई कर्मचारी घोषित करने की आशा रखते हैं। वहीं शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी आपको स्वीकार करनी चाहिए।
प्रदर्शन का संचालन एडवोकेट सीमा राय ने किया।
एक ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय जाकर जिलाधीश महोदय को सौंपा गया।