साबिर खान, मीरा रोड/मुंबई (महाराष्ट्र), NIT:
मीरा-भाईंदर विधानसभा सीट से कांग्रेस एनसीपी के प्रत्याशी श्री मुजफ्फर हुसैन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मीरा-भाईंदर शहर का डेवलपमेंट प्लान (DP) वर्ष 1997 में बना था। शहर के भविष्य और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीपी में प्राथमिक स्कूल, प्रसूतिगृह, अस्पताल, दवाखाना, मंडी, बस डेपो, गार्डन इत्यादि प्रकार के कुल 385 जगहों को आरक्षित किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सत्ताधरियों ने अपनी तिजोरी भरने के लिए कई आरक्षणों को रद्द कर उसे कमर्शियल ज़ोन में तब्दील कर दिया है।
इस कार्य मे राज्य सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया है और आश्चर्य करने वाली बात ये है कि राज्य सरकार ने बिना ये जाने की इस कमर्शियल जोन में क्या बनेगा , जोन बदलने की इजाजत दे दी।
भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि नया डीपी प्लान को राज्य सरकार से मान्यता मिलने से पहले ही लीक हो गया जिसमें वर्तमान जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार की पोल खुल गयी। विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद अंततः राज्य सरकार को डीपी को रद्द करना पड़ा। तब से लेकर आजतक नए डीपी का काम न शुरू हुआ है और न ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति हुई है।
इन सबके बावजूद वर्तमान भाजपा सरकार ने पुराने डीपी में आरक्षित जगहों को कमर्शियल ज़ोन में तब्दील कर दिया। और तो और मनपा के कब्जे वाली जगहों को भी व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए बिल्डरों को दिया जा रहा है। इसमें केवल मनपा को नुकसान और वर्त्तमान सत्ताधारी की जेब भर रही है।
आज वर्तमान जनप्रतिनिधि स्वयं पर्यावरण, मँगरोज इत्यादि को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वे केवल अपने व्यक्तिगत फायदे को देखते हुए काम कर रहे हैं। शहर के स्थानीय और मूलनिवासीयों का लगातार शोषण हो रहा है।
मैं वचन देता हूं कि शहर की जरूरतों और विकास को ध्यान में रखते हुए नए डीपी प्लान जल्द से जल्द तैयार करवाऊंगा और उसे लागू करवाऊंगा।