फ़िरोज़ खान, बारां(राजस्थान), NIT;
जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन आॅफ राजस्थान ने लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल का गठन करने, मीडिया आयोग को पुनर्जीवित करने जैसी आदि मांगों को लेकर बुधवार को जिलाध्यक्ष योगेश गुप्ता की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर डाॅ. एसपी सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि आज पूरे देश में एक साथ जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देकर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के पक्ष में मुहिम चलाई गई है। ज्ञापन में देश भर में पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है। वर्तमान में पत्रकारिता के स्वरूप, कार्य संरक्षण, पत्रकारों की कार्यदशा एवं जीवन स्तर आदि पर गहन चिन्तन करने तथा पत्रकारिता एवं पत्रकारों के उन्नयन हेतु विभिन्न सोपानों के क्रियान्वयन हेतु मीडिया आयोग का गठन जरूरी है। इसलिए मीडिया आयोग के गठन में प्रधानमंत्री से निजी स्तर पर प्रयास करने का आग्रह किया गया है।ज्ञापन में राजस्थान से सम्बंधित मांगें भी की गई हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013 में विज्ञापनों व निविदाओं के लिए एक्ट लागू कर सरकार द्वारा विज्ञापन बंद कर दिए हैं, इससे लघु व मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों का अस्तित्व खतरे में है। सभी सदस्यों ने राजस्थान में नई विज्ञापन नीति के गठन व विज्ञापन मान्यता व अधिस्वीकरण के नियम सरल करने समेत अन्य समस्याओं का समाधान किये जाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में जार के संभागीय सचिव कुश कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रतिनिधि सुरेश जैन, जिला महामंत्री लक्ष्मण वर्मा सागर, कार्यकारिणी सदस्य राजेश पंकज, राज सक्सेना, विश्णु भारद्वाज, नीरज पोरवाल, राधेश्याम वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, केशव सिंघल आदि शामिल थे।
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