अशफाक कायमखानी, जयपुर (राजस्थान), NIT:
आगामी लोकसभा चुनाव के लिये मतदाता पुनरीक्षण काम में लगे 52,692 राजस्थान के कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले 24 फरवरी तक करके मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार को रिपोर्ट करनी होगी।
22 फरवरी तक लोकसभा चुनाव मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों का काम पूरा होने के बाद 23 व 24 फरवरी के दो दिन उक्त लोगों को तबादला करने के लिये सरकार को छूट मानी जा रही है। प्रदेश में 33-एडीएम व 400 एसडीएम व 450 तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले सरकार चाहे तो लोकसभा चुनाव से पहले कर सकती है। लेकिन भारतीय चुनाव आयुक्त ने प्रदेश के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता व मुख्य चुनाव आयुक्त आनंद कुमार को साफ सुथरे निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिये तबादलो के मुताबिक लिखे पत्र की गाईडलाईन के अनुसार तो तबादले करके सरकार को 25-फरवरी को भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट करनी होगी।
चाहे खूले तोर पर ना सही पर राजनीतिक सूत्रोनुसार सूना जाता है कि उपखण्ड व अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव तहसीलदार स्तर के अधिकारियों सहित कुछ अन्य अधिकारियों मे से सत्ता पक्ष के नेतागण अपनी पसंद के अधिकारी को अपने क्षेत्र मे पदस्थापित करवाने के लिये डिजायर सरकार तक पहुंचाते है। भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की चाहत पर छोड़ते हुये अन्य अधीकांश अधिकारियों के तबादले सत्ता पक्ष के नेताओ की डिजायर पर ही होने की सच्चाई को कोई नकार नही सकता है।
भारतीय चुनाव आयुक्त के राजस्थान के मुख्य सचिव व चुनाव आयुक्त के नाम लिखे पत्र के दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश मे 24-फरवरी तक तबादलो की लम्बी लम्बी अनेक सूची अगले चार दिन मे आनी है। जबकि सूत्र बताते है कि उपखण्ड व अतिरिक्त कलेक्टर व तहसीलदार स्तर तक के अधिकारियों की तबादला सूची पर प्राप्त डिजायरो के अनुसार सरकारी स्तर पर होमवर्क लगभग पुरा हो चुका है। 22-फरवरी को देर रात सूचियो का आना शूरु हो जायेगा। बताते है कि अधिकांश अधिकारियों को तो पहले से मालूम है कि उनका तबादला कहां व किस पद पर होना है।