ओवरहाईट गन्ना भरे वाहनों पर नहीं लग रही है रोक, आरटीओ व पुलिस पर मिलीभगत कर अवैध वसूली का आरोप

वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

सडकों पर फर्राटा भर रहे ओवरलोड और ओवरहाईट वाहन लोगों के लिए जान का खतरा बने हुए हैं। यहीं नहीं इन वाहनों से लगातार हादसे भी हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अंजान बने हुए हैं और जनपद की सडकें लगातार खून से लाल हो रही हैं और पिछले रिकार्ड धवस्त होते जा रहे हैं पर जिम्मेदार अपनी अवैध कमाई को बंद करने को तैयार नहीं हैं।

सूत्रों के मुताबिक इन वाहनों से पुलिस के कुछ कर्मी जमकर आर्थिक फायदा हासिल कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि शासन अगर सुधार चाहता है तो लखनऊ से टीम गठित कर जांच कराए तो हकीकत सामने आ जाएगी और महाभ्रष्टों को जेल जाना पड़ेगा।

जनपद खीरी में सडक दुघर्टनाओं का सिलसिला लगातार बढता जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन रहता हो कि सडक खून से लाल ना हो। खीरी पुलिस और एआरटीओ के खेल के चलते सडक दुघर्टनाओं में मृतकों और घायलों का पिछला सारा रिकार्ड ही धवस्त होता जा रहा है पर जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि भी इसे रोकने के लिए आगे आने की जहमत मोल लेना उचित नहीं समझ रहे है और प्रदेश की सरकार और शासन तथा विपक्षी दल सभी मूकदर्शक बने हुए है। सड़क दुघर्टना को रोकने और कम करने के लिए सबसे पहले थाना कोतवाली चौकियां तथा एआरटीओ को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा।सड़क पर दौडने वाले वाहनों की लाइटों की जांच हो, वाहनों को ओवर और हाई लोड़ को बंद किया जाए, मानक के अनुसार वाहनों का संचालन हो, बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित भारी ट्रालों और ट्रालियों का संचालन बंद हो, सवारियों को ढोने वाले वाहनों की जाँच हो कि वह मानक के अनुसार सवारियों को ढोएं तथा उनकी गाड़ी की हालत की जाँच मौके पर ही हो, रसोई गैस से संचालित वाहन तत्काल बंद हों, मोटरसाइकिल पर दो सवारी से अधिक पाए जाने पर केवल चालान नही बल्कि मोटरसाइकिल को सीज किया जाए,चार सवारियों के मिलने पर चालक की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो, नाबालिग ट्रेक्टर, मोटरसाइकिल व ई रिक्शा चलाते पाए जाने पर वाहन सीज होना चाहिए। इससे सडक दुघर्टनाओं पर रोक लगेगी पर इसके लिए जरुरी है कि अवैध धन उगाही को तत्काल बंद किया जाए और ईमानदारी से प्रयास किया जाए पर जनपद खीरी जो कि अधिकारियों के लिए चरागाह के नाम से जाना जाता है वह अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है और अब सिर्फ उप्र सरकार और शासन को अपने आदेश का पालन कराने के लिए आगे आना होगा तथा लखनऊ से टीम का गठन कर गोपनीय तरीकों से जाँच करानी होगी तब जाकर सडक दुघर्टनाओं पर रोक लगेगी व अवैध धन उगाही करने वाले तथा रिश्वतखोर अधिकारी भी दंडित हो सकते हैं। समाज में संदेश भी ठीक ढंग से पहुंच सकता है और निरीह तथा अचानक किसी को मौत के काल से मुक्ति भी मिल सकती है।