शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
14 नवम्बर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आवश्यक बैठक लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला परिसर में हुई जिसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव और संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने किया। बैठक में परिषद के संरक्षक अशोक पांडेय और गोविंद जी ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद खुलासा हुए राष्ट्रव्यापी पेंशन घोटाले का मामला उठाया, जिस पर प्रकाश डालते हुए परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आजादी के बाद से ही सभी सरकारें पेंशनर समाज के साथ धोखा कर रही हैं।
हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में इस बात का खुलासा हुआ है की रिटायरमेंट के समय कर्मचारी जो अपनी 40% पेंशन सरकार को बेचता है उसकी कटौती 10 वर्ष 11 महीने में ही मय ब्याज पूरी हो जाती है, लेकिन अभी तक की सभी सरकार हैं पेंशनरों के साथ बहुत बड़ा घोटाला की है और यह कटौती 15 वर्षों तक अनवरत जारी रहती है जो कि बहुत ही गलत है।
महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील और पेंशनर के हित से जुड़ा हुआ है इसलिए हम सब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करते हैं कि वह मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शासनादेश जारी करें कि उत्तर प्रदेश में अब पेंशन विक्रय की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष होगी तथा अभी तक सभी पेंशनरों की हुई अधिक कटौती का पैसा पेंशनर या उनके परिजनों के खाते में वापस करें पेंशनर समाज सदैव आपका आभारी रहेगा।
इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मदन मुरारी शुक्ल, अशोक पांडेय, राजेश सिंह, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, बंटी श्रीवास्तव, अनूप कुमार, इजहार अली, जामवंत पटेल, विजय नारायण मिश्रा, रघुनंदन उपाध्याय, राजेश मिश्र, फुलई पासवान, कनिष्क गुप्ता, महेन्द्र चौहान, वरुण वर्मा बैरागी एवं विभिन्न कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।