संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:
पन्ना डेवलपमेन्ट फोरम की महत्वपूर्ण बैठक 24 फरवरी को सम्पन्न हुई। जिसमें जिले के विभिन्न आयामों व कार्यक्षेत्र के संबध में नीति निर्धारण की गई। जिसमें सीमेंट फैक्ट्री एवं अन्य कम्पनी एवं उद्योगों में पन्ना जिला के तीस प्रतिशत नवयुवक बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी प्रदाय की जायेगी। बैठक में यह बात सदस्यों द्वारा प्रमुखता के साथ उठाई गई कि सबसे बडी समस्या जंगल के क्षेत्रफल का निर्धारण कर सीमांकन सुनिश्चित किया जाये जिससे राजस्व व ग्रामीणों को स्थायी समाधान हो सकता है। रोजगार के अभाव से पन्ना में पलायन बढता जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि एनएमडीसी कम्पनी की तरह हीरा एवं पत्थर का उत्खनन व्यवसाय हेतु अन्य औद्योगिक कम्पनियों के निवेश हेतु बुलाया जाये, केन-बेतवा लिंक परियोजना का क्रियान्वयन के पूर्व इस डूब क्षेत्र में बहुत बडा विशाल भू-भाग आ जायेगा इसलिए आवश्यक है कि परियोजना क्रियान्वयन के पूर्व हीरा व पत्थर का उत्खनन कराया जाये जिससे पन्ना में भू-राजस्व भी प्राप्त हो जायेगा। बैठक में यह भी बात उठाते हुए कहा कि पेयजल की स्थायी समस्या विगत कई वर्षों से चली आ रही है इसलिए पन्ना के लिए पेयजल का स्थायी समाधान किया जाये। पन्ना डेवलमेन्ट फोरम द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्य को पूर्ण करने हेतु जनजागरण व गांधीवादी नीतियों के आधार पर आंदोलन किया जायेगा। बैठक में फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद तिवारी, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह परमार, जगदीश प्रसाद जडिया, सचिव साजिद खान, जिला समिति सदस्य बृजमोहन जडिया, सलीम खान, सरदार लखविन्दर सिंह उपस्थित रहे।
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