कांग्रेस नेता पीसी चाको की तरह राजस्थान में भी अनेक कांग्रेसी नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, मुख्यमंत्री गहलोत के सरकार चलाने के तरीकों को लेकर दलित व मुस्लिम विधायक खुलकर विरोध में आकर रख रहे हैं अपनी बात

अशफाक कायमखानी, जयपुर (राजस्थान), NIT:

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार चलाने की नीतियों के चलते मात्र कुछ कांग्रेस विधायक व आधा दर्जन नजदीकी नेताओं को ही सरकारी कामकाज में अहमियत मिलने के अलावा बाकी सभी तरह के कांग्रेस नेताओं को किसी भी रुप में अहमियत नहीं मिलने के चलते अंदर ही अंदर पनप रहे आक्रोश को देखते हुये लगता है कि हाल ही में केरल के दिग्गज नेता पीसी चाको की तरह राजस्थान के भी अनेक नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। इसके विपरीत पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे द्वारा अपने निजी कार्यक्रम के बहाने भरतपुर में पार्टी नेताओं को जमा करके अपनी ताकत दिखाकर दवाब बनाने की चेष्टा को आगे चलकर धीरे धीरे उनके कमजोर होना माना जा रहा है। भरतपुर में राजे के कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं की सूची सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक चर्चा भी चरम पर पहुंच चुकी है।मानो अब पार्टी में राजे की उल्टी गिनती शुरू। गहलोत के सरकार चलाने के तरीकों को लेकर विधानसभा में व विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। गहलोत के वितमंत्री की हैसियत से रखे गये बजट को लेकर भी कांग्रेस की बैकबोन माने जाने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अल्पसंख्यक मतदाता खुलकर विरोध जताने में चूक नहीं कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री रमेश मीणा, विधायक मुरारीलाल मीणा व अनुसूचित जाति विधायक वैदप्रकाश सोलंकी ने खुलकर अपना विरोध जताते हुये राहुल गांधी से मिलकर बात रखने की बात कही है। अगर फिर भी रास्ता नहीं निकला तो त्याग पत्र देने को भी कहा है।
गहलोत की राजनीति पर नजर रखने वाले बताते हैं कि गहलोत के अपने मुख्यमंत्री काल में हमेशा से दलित, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग को दरकिनार रखते हुये स्वर्ण को अहमियत देते आये हैं। गहलोत अपने वर्तमान कार्यकाल में मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, कर्मचारी चयन आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चेयरमैन की नियुक्तियां की हैं जिनमें एक भी अनुसूचित जाति व जन जाति व अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है।
कुल मिलाकर यह है कि विधानसभा में विधायक संयम लोढा ने मेन स्टीम वाले विभागों का प्रभारी मंत्री दलित विधायकों को नहीं बनाने की आवाज उठाई। वहीं विधायक रमेश मीणा ने अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अल्पसंख्यक विधायकों के विधानसभा में सिटिंग अरेजमेंट में उनके सामने माईक नहीं होने का मुद्दा उठाया है। वहीं कुछ विधायकों ने उक्त तबके के विधायकों को सत्र में बोलने का मौका नहीं देने का मुद्दा उठाकर राजनीति को गरमा दिया है साथ ही जानकारी के अनुसार गहलोत की नितियों के कारण उपेक्षित महसूस करने वाले अनेक दिग्गज नेता जल्द कांग्रेस छोड़ना शुरू कर सकते हैं।