ओवैस सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, अकोला (महाराष्ट्र), NIT:
अकोला जिला के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को अभी तक खुद का कार्यालय नहीं मिला है इसलिए जिला प्रशासन से व्यवस्था करने का आवाहन किया गया था जिसके बाद जिला प्रशासन ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को सूचना देकर व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे लेकिन उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने लापरवाही बरतते हुए उन्हें सन 2016 में तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने ने अवैध करार दी हुई इमारत उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यालय के लिए 70 हजार 442 रुपये भाड़े पर दे दी थी।
महानगर पालिका के अवैध ठहराई हुई इमारत में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय चलाया जा रहा है। अवैध इमारत में शासकीय कार्यालय चलाने का मतलब है कि, अवैध इमारत को वैध ठहराने का यह प्रयास है इसलिए शासन को अंधेरे में रखते हुए करार करने वाले अधिकारीयों को निलंबित किया जाये। इस मांग को लेकर 8 / 7 / 2019 को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया था और ऐसी चेतावनी भी दी गई थी के इस पर कारवाई न हुई तो आने वाले 22 तारीख से आमरण अनशन किया जायेगा।
इससे पूर्व तत्कालीन समाजवादी पार्टी वाहतूक सेल अकोला जिलाध्यक्ष तथा अभी युवा क्रांती सेना जिलाध्यक्ष जावेद खान, सलीम खान पठान के नेतृत्व में समाजवादी पक्ष तत्कालीन जिला कार्याध्यक्ष सैय्यद नासीर के मार्गदर्शन में अकोला जिलाधिकारी को निवेदन देकर उस इमारत की जांच करके दोषियों पर कारवाई करने की मांग की थी लेकिन कारवाई न होने से धरना आंदोलन किया गया था लेकिन धरने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए आज से बेमुद्दत आमरण अनशन शुरू किया गया है।
अब देखना यह है के इस गंभीर मामले में प्रशासन क्या करता है?
इस अवसर पर युवा क्रांति सेना जिल्हाध्यक्ष जावेद पठान, सैय्यद नासीर, युवा क्रांती सेना शहर अध्यक्ष अमीन पटेल, सैय्यद आरिफ, शेख जमीर, अजहर पठान, मो रिज़वान, अहमद खान, जमील सौदागर, शेख बब्बू, प्रमोद वानखडे, मंगेश सोमाडे, शेख नावेद, अमीर गवळी, फिरोज खान, आजम शेख व युवा क्रांती सेना कार्यकर्ता उपस्थित थे।