संदीप शुक्ला, ग्वालियर ( मप्र ), NIT; 
मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री श्रीमती माया सिंह ने की एकता परिषद के पदधिकारियों से सौजन्य भेंट कर कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वतः ही भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कारगर कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार ने पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर, भूमिहीन एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के हित में कारगर कदम उठाए हैं। इन वर्गों की अन्य जायज मांगों को भी पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करेगी। यह बात प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने एकता परिषद के संस्थापक सदस्य और गांधीवादी श्री राजगोपाल पीव्ही तथा एकता परिषद के अन्य प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती माया सिंह ने एकता परिषद के प्रतिनिधियों से सौजन्य भेंट की। साथ ही भरोसा दिलाया कि गरीब एवं भूमिहीनों के कल्याण में मध्यप्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।
बुधवार को यहाँ गांधी रोड सर्किट पर हुई इस सौजन्य भेंट के दौरान कलेक्टर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक डॉ आशीष, अपर कलेक्टर श्री दिनेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कौशल तथा एकता परिषद के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने एकता परिषद के पदाधिकारियों को जानकारी दी कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर आवास अधिकार गारण्टी कानून बनाया है। इससे हर जरूरतमंद के घर का सपना पूरा होगा। इसी कड़ी में सरकार ने भूमिसुधार आयोग का गठन भी किया है। आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं तथा अन्य संगठनों व संस्थाओं के सुझाव लेकर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
श्रीमती माया सिंह ने कहा प्रधानमंत्री ने वर्ष-2022 तक सबको आवास और रोजगार देने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में भी मध्यप्रदेश सरकार अग्रणी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दिवाली के अवसर पर प्रदेश के हज़ारों जरूरतमंदों को पक्के घरों में प्रवेश दिलाया गया है। इसमें अकेले ग्वालियर जिले के 2 हज़ार 714 परिवार शामिल हैं। श्रीमती माया सिंह ने कहा खास कर भूमिहीन एवं आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाएं बनाईं गईं हैं।
नगरीय विकास मंत्री ने एकता परिषद के सदस्यों से आग्रह किया कि उनकी जो भी मांगे हैं वह मुझे बता दें। जायज माँगों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर एवं संबंधित विभागों की बैठक लेकर पूरा कराया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, भूमिहीन एवं आदिवासियों के हित में गई पहल की श्री राजगोपाल पीव्ही एवं एकता परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने सराहना की। साथ ही आशा व्यक्त की भोपाल में होने वाली बैठक के माध्यम से इन वर्गों के हित में और भी कल्याणकारी कदम उठाए जाएंगे। एकता परिषद के सदस्यों ने श्योपुर जिले की कराहल तहसील में कुछ आदिवासियों को पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने की ओर ध्यानाकर्षित किये जाने पर मंत्री श्रीमती माया सिंह ने भरोसा दिलाया कि इस समस्या के समाधान के लिए भी भोपाल में कारगर पहल की जाएगी।