ताहिर मिर्ज़ा, उमरखेड (महाराष्ट्र), NIT;
पिछले एक साल से उमरखेड शहर में हलबा हल्बी समाज के लोगो को (ST) वर्ग के जाति प्रमाणपत्र को प्राप्त करने में काफी दुश्वारी हो रही है। इस मामले में उमरखेड के पिछले उपविभागिए अधिकारी वाघमोडे ने हलबा हल्बी समाज के 19 जातीय प्रमाणपत्र देन से इंकार करते हुए इन्हें ख़ारिज क़र दिया था। 
इस मामले को फिर खोल कर सभी 19 प्रमाणपत्र के दस्तावेज़ों की जांच कर हलबा हल्बी समाज को देने की मांग हलबा हल्बी समाज के लोगों ने की है तथा मांगे पूरी न होने की सूरत में आमरण अनशन खत्म ना करने की बात अनशन पर बैठे सभी लोगों ने कही है। अनशन पर बैठने वालो में श्री.अशोक उकंडा सोनकुसरे, श्री.अनील दत्ताञय कुसरे, श्री. साईनाथ मोतीराम श्रोते,श्री.शंकर कीसन नंदनवार मौजूद हैं तथा अनेक सामाजिक संघठनों ने इस अनशन को अपना समर्थन दिया है।
हलबा हल्बी समाज को अनुसूचित जाति (ST) के जातीय प्रमानपत्र देने की मांग को लेकर हलबा हल्बी समाज ने शुरू किया अनशन
Bynit
जुलाई 26, 2017
माह जून 2016 ते ऑक्टोबर 2016 पर्यंत
आम्ही स्वतः विविध हलबा बाँधवाचे
16 प्रकरण नागपुर येथील कार्यालयात सादर करण्यात आलेले आहे.
सर्व प्रकरणात सण 1950 पुर्वीचे रहिवासी दाखले,
व तसेच,
सण 1950 पुर्वीचे
हलबा जमात नमूद असलेले दस्तावेज नियमानुसार संलग्न करण्यात आले.
या 16 प्रकरणा पैकी 2 अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्रे कार्यालयातून निर्गमित करण्यात आले.
सर्व सबळ पुरावे लावून सुद्धा
या तथाकथित
सक्षम अधिका-यांनी 8 माही
आपल्या बुद्धिचा कोणताही वापर न करता 3 प्रकरणे
कोतवालपंजी दस्तावेज व
जमाबन्दी दस्तावेज अभावि
फेटाळण्यात आले.
2000 च्या कायद्यात किंवा
या अंतर्गत
2003 च्या नियमत किंवा
नमूना ‘अ’ मधे
‘कोतवाल पंजी व जमाबंधी’
सादर करण्याबाबत काहीही नमूद नाही.
आणि उर्वरित अर्जांवर एक वर लोटून देखील कोणते ही निर्णय घेण्यात आलेले नाही.
जेव्हां पर्यंत अशे
डोके न लढवीणा-यां तथाकथित अधिकाऱ्यांवर सख्तिची कार्यवाही होण्याची तरतूद नियामत होत नाही,
तेव्हांपर्यंत अशी दीरँगाई हलबा समाजबाँधवांना सोसत रहावी लागणार आहे.
आणि या अश्या अनावश्यक प्रलंबनामुळे अर्जदारांचा जो नुकसान झालेला आहे, या बद्दल देखील नियमात तरतूद व्हायला हवि.
जेवढा जास्त उशीर तेवढी शास्ति.
आवश्यक प्रलंबन व
अनावश्यक प्रलंबन
यांना define करायला हवे,
आणि त्यानुसार शास्ति न लावणे,
लावणे, शास्ति वाढवीणे,
आणि पुन्हा निकाल देण्यात उशीर लावल्यामुळे पुन्हा शास्ति लावणे आवश्यक वाटते.
आणि बरेच बांधव तर अशे देखील आहेत, ज्यांचे अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांनी व तथाकथित समिती ने फेटाळल्या नंतर उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्यास आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाही.
यांना ख़र्च पूर्तिची तरतूद नियमात असायला हवि,
कारण या प्रकरणा करिता
अशे डोके न लढवीणारे अधिकारी जवाबदार आहेत.
आणि न्यायपालिका न्याय न देता
फक्त निर्णय देऊ लागल्या तर समाजातील कोणत्या ही घटकांचे जगणे अवघड राहणारच आहे.
सांगयला वेदना मनात भरपूर आहेत,
अशे डोके न लढवीणारे अधिका-यांच्या बापांचे काही जात नाही,
पण याचा त्रास दूसऱ्यां घटकांना होतो
याची जाणीव त्यांना होत नाही.