राजस्थान लोकसेवा आयोग के रिक्त चल रहे अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की बजाये फिर एक जूनियर सदस्य को बनाया गया कार्यवाहक अध्यक्ष

अशफाक कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:

प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक व संवैधानिक नियुक्तियों के करने को लेकर फिसड्डी मानकर चला जाने के साथ साथ उनको लेकर कहावत बन चुकी है कि वो कुछ देते यानि किसी को बनाते तो है लेकिन जब बनाते हैं तबतक काफी बासी हो चुका होता है। अनेक तरह की राजनीतिक नियुक्तियों की तरह राजस्थान लोकसेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवेधानिक संस्था के तत्तकालीन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के रिटायर होने पर सीनियर सदस्य शिवसिंह राठोड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। अब राठौड़ के रिटायर होने पर सरकार द्वारा नये अध्यक्ष की नियुक्ति करने की बजाये दो सीनियर सदस्यों को छोड़कर जूनियर सदस्य जसवंत राठी (मूलतः हरियाणा जाट) को कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है।
राजस्थान लोकसेवा आयोग के समय समय पर आवश्यकता अनुसार सदस्य व अध्यक्ष बनाने का राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है लेकिन जब महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों के पद लम्बे समय तक रिक्त रखे जाते है तो प्रदेश की जनता में संदेश सरकार व सरकार के मुखिया को लेकर ठीक नहीं जाता है। राजस्थान लोकसेवा आयोग में वर्तमान गहलोत सरकार में सदस्यों के पद लम्बे समय रिक्त चलने के बाद अक्टूबर 2020 में चार सदस्य जसवंत राठी, बाबूलाल, संगीता आर्य व मंजू सैनी को सदस्य बनाया गया था। उन चारों सदस्यों के अलावा वर्तमान समय में भाजपा सरकार के समय बनाये गये सदस्यों में से राजकुमारी गुर्जर व रामूराम रायका भी सदस्य हैं जो जसवंत राठी से सीनियर हैं। सदस्य के रिटायर होने के लिये उम्र 62 या फिर 6 साल के कार्यकाल में से जो पहले तय होने की अनिवार्यता के तहत सदस्य राजकुमारी गुर्जर अपना 6 साल का कार्यकाल पुरा करके इसी साल दिसम्बर 2022 व रायका 62 की उम्र तय करके जुलाई 2022 को रिटायर हो जायेंगे। राजकुमारी गुर्जर पिछले दिनों रिश्वत के खेल के मामले मे अपने सेवानिवृत्त आईपीएस पति को लेकर चर्चा में रही थीं।
जानकारी अनुसार बताते हैं कि सरकार के मुखिया अशोक गहलोत राजस्थान लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों के तौर पर अब उन लोगों को मनोनीत करना चाहते हैं जो या तो उनकी सरकार के कार्यकाल के पहले सेवानिवृत्त हो जायें ताकि उनकी जगह वो फिर से अन्यों को मनोनीत कर सकें या फिर उनको मनोनीत करना चाहते हैं जो अपने 6 साल का कार्यकाल पुरा कर सकें ताकि अगर उनकी सरकार रिपीट भी ना हो तो वो अगली सरकार में भी पद पर बने रहें।
कुल मिलाकर यह है कि प्रदेश वासियों को रिक्त चल रहे पदों में नये अध्यक्ष व एक सदस्य के मनोनीत होने की उम्मीद थी लेकिन सरकार ने मनोनीत ना करके जूनियर सदस्य राठी को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बना कर एक दफा कुछ समय के लिये मनोनयन को टाल दिया है। ठंडी पड़ चुकी मनोनयन की चर्चा बजट सत्र के बाद फिर जोर पकड़ती नजर आयेगी।