भारत में आजादी के बाद मुस्लिम राजनीतिक लीडरशिप उभर नहीं पाने का मुस्लिम समुदाय स्वयं है जिम्मेदार, मुस्लिम समुदाय जज्बाती तकरीरों व विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उभारे गये कथित मुस्लिम नेताओं के नाम पर ही होता रहा है खुश

अशफाक कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:

आजादी के बाद भारत के मुस्लिम समुदाय के लिये मजबूत राजनीतिक लीडरशिप का उभर नहीं पाने के बडे जिम्मेदार स्वयं मुस्लिम समुदाय ही माना जा सकता है। जबकि एक राजनीतिक दल ने तो आधारहीन व सेक्यूलर के नाम पर अब्दुल करीम छागला व हिदायतुल्लाह जैसे एवं उन जैसी सोच वाले अनेक नेताओं को समय समय पर उभारा तो कुछ दलों ने जज्बाती तकरीर करने वाले व माफिया गीरी करने वाले नेताओं को उभारा। सभी राजनीतिक एक बात पर आम सहमत नजर आये कि जनाधार व साफ सुथरी छवि वाली लीडरशिप या तो उभरे नहीं और यदि किसी वजह से अगर उभर जाये तो उसको जल्द से जल्द निपटा दिया जाये। इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय की बडी तंजीमें जैसे जमात ए इस्लामी व जमीयत उलेमा ए हिंद ने सालों तक राजनीति को हराम बताते हुये मतदान व राजनीति से दूर रहने की कहने से चूके नहीं और अब जाकर जमात ए इस्लामी हिंद ने वेलफेयर पार्टी आफ इण्डिया नामक राजनीति पार्टी बनाई व इसी जमात से इख्तेलाफ होने पर केरल के कुछ लोगों ने एसडीपीआई नामक राजनीतिक दल वेलफेयर पार्टी से पहले बनाया है जिनको अभी तक किसी भी स्तर पर पूरी तरह स्वीकारिता नहीं मिल पाई है। जमीयत उलेमा हिंद सीधे तौर पर ना सही पर बायें -दायें से वर्तमान में राजनीति करती नजर आती है। इन सबके उलट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तरबियती वर्कर सभी राजनीतिक दलों में मौजूद हैं। वहीं कहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज भाजपा को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही अपने तरीके से चलाता है। यूपी में पीस पार्टी, उलेमा कोंसिल सहित भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से कुछ दल बने पर वो चल नहीं पाये।
चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे तौर पर राजनीति ना करता होगा लेकिन उन्होंने अपने लोगों को तरबियत करने में तीन-चार पीढियों को खपा कर आज अपनी चहेती पार्टी भाजपा को भारत में सत्ता के शीर्ष मुकाम पर पहुंचाया है। जबकि मुस्लिम तंजीमें वर्कर को तरबियत करने में अभी ढाई पावंडे भी नहीं चल पाये हैं। पिछले कुछ सालों से केरल में मुस्लिम लीग अपना जनाधार खोने लगी है। जबकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम के कुछ हिस्से तक मौजूद हैं। असदुद्दीन आवैसी तेलंगाना के हैदराबाद के बाहर राज्य में अन्य मुस्लिम बहुल जगह अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं जिनमें से कुछ जगह से वो जीत भी सकते हैं। जबकि वो तेलंगाना व आंध्रप्रदेश के बाहर चुनाव के ठीक पहले जाकर मुस्लिम बहुल सीटें पर उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करते है। जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। कुछ राजनीतिक दलों में दिखावे के तौर पर अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर उभरते होने की उस राजनीतिक दल के सर्वेसर्वा नेता दिखावे के तौर पर समुदाय को चकमा देने की कोशिश जरुर करते हैं जबकि ऐसे मुस्लिम लीडर के नीचे वास्तव में जमीन नहीं होती है।
कुछ साजिशों के तहत मुस्लिम समुदाय को शिक्षा व सियासी तौर पर जागरूक होने से दूर रखने के लिये आजादी के तूरंत बाद से कभी दंगों व कभी किसी संगठन का डर दिखाकर उन्हें वोट बैंक के तौर पर उलझाये रखा। वहीं कथित मुस्लिम लीडरशिप उस दल के नेताओं के झांसे में उलझे रहने को आतूर रहे। मुस्लिम तंजीमों ने कभी कभार किसी मुस्लिम मुद्दे पर तो आवाज उठाई लेकिन दलित-आदिवासी, पिछड़े व अन्य तरह से प्रताडित होने वाले वर्ग के लिये उस तरह से संघर्ष नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था।
भारत में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालात में मुस्लिम समुदाय सभी राजनीतिक दलों के लिये खुले तौर पर या पर्दे के पीछे अछूत बनता नजर आ रहा है। उनके इंसाफ व हक की बात करने से राजनीतिक दल कतराने लगे हैं। समुदाय में डर व दहशत का माहौल बनाने में चाहे कम ज्यादा लेकिन अधीकांश दलों ने काम किया व कर रहे हैं। कोई वोट बैंक बनाने व बनाये रखने के लिये तो कोई इनको टारगेट करके बहुसंख्यक समुदाय को भावनात्मक रुप से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिये लगातार कोशिश कर रहे हैं।
मुस्लिम समुदाय के हितों पर चोट पहुंचाने के समय संसद व विधानसभा में मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक दलों से टिकट लेकर जीतकर जाने वाले अधीकांश जनप्रतिनिधियों की जबान पर दही जमा नजर आता है। वहीं वो सदन के बाहर अपने दल के शीर्ष नेतृत्व को हक बात करने से भी कोसों दूर नजर आते हैं। भारत भर में वर्तमान में यही हालात कायम हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में मदरसा पैरा टीचर्स व उर्दू टीचर्स के चल रहे अनशन, धरना व प्रदर्शन को लेकर एक भी मुस्लिम विधायक शीर्ष नेतृत्व से डर व लालच के मारे बात तक नहीं चला पा रहा है। गहलोत सरकार के गठन के साथ पहले मंत्रीमंडल मे मात्र एक मंत्री बनाकर उसे अल्पसंख्यक मामलात विभाग तक सिमित रखना, महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोनयन से समुदाय को दूर रखा, फिर राजस्थान लोकसेवा आयोग के सदस्य मनोनयन सहित विभिन्न संवेधानिक पदो के मनोनयन से दूर रखने के अलावा सम्बंधित बोर्ड-निगम का अभी तक गठन नहीं होना।
कुल मिलाकर यह है कि राजनीतिक तौर पर सत्ता पर अपने तरबियत याफ्ता लोगों को बैठाकर सत्ता चलाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीढियों को खपा देने के साथ सेंकड़ो सालो की उनकी मेहनत का नतीजा बताया जा रहा है। जबकि मुस्लिम समुदाय की किसी भी तंजीम ने राजनीतिक तौर पर वर्कर की तरबियत करने का काम हाथ मे नही ले रखा है। वो हथेली पर सरसू उगाना चाहते है। जबकि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम को वोटबैंक बनाने या बनाये रखने के लिये हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते है। तो कुछ दल मुस्लिम को टारगेट करके बहुसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करते नजर आ रहे है। पर मुस्लिम समुदाय या उनकी तंजीमों को इस पर मंथन तो करना चाहिए।