अशफाक कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:
पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों की उहापोह की स्थिति को कल उस वक्त विराम लग गया जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के विरोध व लगातार आनाकानी करते रहने के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान में मजबूत होकर उभरती प्रियंका गांधी की इच्छानुसार पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नवजोत सिद्धू की ताजपोशी करने का ऐलान हो गया।
एक साल पहले राजस्थान के विधायकों के मुख्यमंत्री गहलोत व तत्तकालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे में बंटने के बाद पायलट खेमे के विधायकों की प्रियंका गांधी के मार्फत गहलोत की इच्छा के विपरीत घर वापसी हुई थी। घर वापसी के समय हुये समझौते को राजस्थान में प्रियंका गांधी द्वारा लगातार लागू करने की कोशिश करने के बावजूद गहलोत टालते आ रहे हैं। पंजाब मसले के निपटारे के बाद अब गहलोत पर सुलह के रास्ते पर आने का दवाब बढ गया है।
एक साल पहले पायलट-गहलोत खेमे के रुप में कांग्रेस विधायकों में आई दरार के समय गहलोत के समर्थन में रहे विधायकों को एक साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद उन्हें मंत्रीमंडल व राजनीतिक नियुक्तियों की मलाई खाने का अवसर नहीं मिलने पर इंतेजार में उनकी आंखे पत्थरा सी गई हैं। वहीं दिल्ली में प्रियंका गांधी की उपस्थिति में हुये समझौते पर एक साल तक अमल नहीं होने से पायलट खेमे के विधायकों का सब्र जवाब देने लगा है। एक साल में गहलोत-पायलट समर्थक विधायकों में आपस में तल्ख टिप्पणियों का होना भी देखा गया है। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार आने का इतिहास भी पहले से अच्छा नहीं होने को कांग्रेस हाईकमान भलीभांति समझता है। मुख्यमंत्री गहलोत किसी भी हालत में सचिन पायलट खेमे को किसी भी रुप में राजनीतिक फायदा देना अपने आपको कमजोर करना मान रहे हैं। वो पिछले 6 महीने से दिल्ली जाकर हाईकमान के सामने हमेशा की तरह हाजरी भी नहीं मारी है जबकि पायलट लगातार दिल्ली जाकर हाजरी बजा रहे हैं।
कुल मिलाकर यह है कि दिल्ली में प्रियंका गांधी व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के आपसी सामंजस्य व एकठ्ठा रणनीति के तहत कांग्रेस हाईकमान के तौर पर अब गांधी परिवार में प्रियंका का उदय हो चुका है। उनकी रणनीति के तहत गहलोत मुख्यमंत्री बन रहेंगे और सचिन पायलट दिल्ली में ओहदेदार बनेगे। जबकि गहलोत के प्रदेश की राजनीति मे पैर कतरे जाने के लिये गहलोत व पायलट के मध्य का नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत होगा। वहीं पायलट समर्थकों को मंत्रीपरिषद व राजनीतिक नियुक्तियों में अहमियत मिलेगी।