त्रिवेन्द्र जाट, देवरी/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
देवरी कांग्रेस विधायक हर्ष यादव के नेतृत्व में तहसील प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना देने की बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक हर्ष यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आर के पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला कृषि सुधार बिल पारित किया गया है जिससे पूरे देश में किसानों को फसल सुरक्षा प्रदान करने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था एवं कृषि उपज मंडी की व्यवस्था समाप्त होकर नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले उक्त बिल में किसानों को अनुबंधकर्ता कंपनियों के साथ गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, उक्त तीनों काले बिलों को तत्काल किसान हित में रद्द किया जाए। मौजूदा खरीफ सीजन में अल्प दृष्टि प्रकोप एवं अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों में राहत राशि प्रदान की जाए। विगत खरीफ सीजन वर्ष 2019-2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची में क्षेत्र के प्रभावित पात्र सैकड़ों किसानों को 100 रुपये से कम बीमा राशि का भुगतान किया गया है जो शर्मनाक है, उक्त प्रकरण की जांच करके उचित राशि एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूरिया की कालाबाजारी कर किसानों को बढ़े दामों पर यूरिया बेचा जा रहा है जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लंबे समय से शासकीय भूमि पर रहने वाले ग्रामीणों को पट्टे प्रदान किए जाएं। नौरादेही पैकेज की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है राहत पैकेज की राशि वितरण में संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा बेहद गड़बड़ी की जा रही है जिसकी जांच की जाए।
सूरजपुरा जलाशय का शीघ्र निर्माण कार्य कराया जाए
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक हर्ष यादव द्वारा मांग की गई है कि देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित सूरजपुरा जलाशय में जल भंडारण भरपूर मात्रा में है परंतु अधिकारी व ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माण कार्य वर्ष 2015 से रुका हुआ है जिससे वर्तमान में क्षेत्र के करीब 20 से अधिक ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, उपरोक्त ग्राम को कृषि कार्य हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। सोनपुर जलाशय का कार्य पूरा कर किसानों को पानी दिया जाए। देवरी तहसील क्षेत्र में बिक रहे अवैध गांजे, शराब, जुआ, सट्टा पर कार्यवाही की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की गई घटिया निर्माण की जांच कराई जाए।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए काले कृषि कानून एवं स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन किया जाएगा: हर्ष यादव विधायक देवरी।