अब्दुल वाहिद काकर, ब्यूरो चीफ, धुले (महाराष्ट्र), NIT:
विधायक डॉ फारुक शाह ने विधानसभा सदन में मुस्लिमों के समूचे विकास के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश में लागू करने की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 2020 21 के आर्थिक बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो निधि का प्रावधान किया है वह कम है उसमें बढ़ोतरी कराई जाए और साथ ही मुस्लिम समुदाय को शिक्षा रोजगार में पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने के साथ ही अन्य मांगें उन्होेंने सदन में रखी।
विधानसभा सत्र के दौरान एमआईएम विधायक डॉ फारूक शाह ने विधानसभा स्पीकर को संबोधित करते कहा कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री अजित दादा पवार ने ऑल इंडस्ट्रीज को कम रेट पर बिजली उपलब्ध कराया वे पवार के आभारी हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद वित्तीय महामंडल द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को जो निधि उपलब्ध कराई जा रही थी वह काफी कम है, कर्ज की सीमा बढ़ाई जाए और महाराष्ट्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है इसलिए एक कमेटी का गठन कर अतिक्रमण वक्फ भूमि से हटाया जाए और हर ज़िले स्तर पर अल्पसंख्यक विकास मंडल कार्यालय की स्थापना की जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या को तुरंत निराकरण कराने में आसानी हो। आखिर में विधायक शाह ने मुस्लिमों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार से 5% आरक्षण शिक्षा रोजगार में मुहैया कराई जाने की मांग विधानसभा सचिवालय में सदन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष से की है।