यूरिया का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से ही कराया जायेगा, अपर मुख्य सचिव श्री मीना ने वीडियो कान्फ्रेंस में की विस्तृत समीक्षा | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:

यूरिया का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से ही कराया जायेगा, अपर मुख्य सचिव श्री मीना ने वीडियो कान्फ्रेंस में की विस्तृत समीक्षा | New India Times

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना ने वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में रासायनिक खाद उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। श्री मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नाथ के प्रयासों से प्रदेश में यूरिया की रेक प्राप्त होना आरंभ हो गई हैं। इससे रासायनिक खाद की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है। विगत चार दिनों में प्रदेश में 24 रेक पहुँची हैं और 28 रेक ट्रांजिट में हैं। अगले चार दिनों में लगभग 30 रेक और ट्रांजिट में आने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में 1.75 लाख मी. टन के आवंटन को बढ़ाकर 2.52 लाख मी. टन कर दिया गया है। प्रदेश में यूरिया का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण है।

डबल लॉक केन्द्रों में 500 मी. टन यूरिया भण्डारण आवश्यक

वीडियो कांफ्रेंस में वितरण की समुचित व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री राजेश राजौरा ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा उर्वरक की माँग और पूर्ति के लिये कृषि, सहकारिता और विपणन संघ के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सप्ताह में दो बार समीक्षा की जाये। जिलों में यूरिया का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। डबल लॉक केन्द्रों में माँग अनुसार यूरिया का भण्डारण करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 500 मी. टन यूरिया का भण्डारण डबल लॉक केन्द्रों में अवश्य रहे।

अवैध परिवहन, कालाबाजारी पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश

जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उर्वरकों के अवैध परिवहन, काला बाजारी तथा अनियमितता की शिकायत पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही की जाये। निजी उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र तथा गोदामों पर नियमित रूप से आकस्मिक जाँच कराई जाये । आवश्यकता होने पर उर्वरक वितरण व्यवस्था में सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग लिया जाये।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता तथा प्रबंध संचालक विपणन संघ ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग ले रहे समस्त जिला कलेक्टर्स सहित उप संचालक कृषि तथा उपायुक्त सहकारिता को आवश्यक निर्देश दिये।


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