केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने सौंपा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन कानून को निरस्त करने की मांग*

अब्दुल वाहिद काकर, ब्यूरो चीफ धुले/नंदुरबार (महाराष्ट्र), NIT:

केबल व्यवसाय में पोस्टपेड सेवा से प्रीपेड सेवा में परिवर्तित करने के विरोध और अन्य मांगों को लेकर जिला धुलिया केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने ज़िला अधिकारी राहुल रेखावार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ट्राई के आदेश से 29 दिसंबर को सभी पेड चैनल बंद कर दिए जाएंगे। इससे इस कारोबार में लगे लोगों को अपने व्यवसाय से हाथ धोना पड़ेगा। ट्राई का फैसला अन्यायकारी है, इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी राहुल रेखावार को सौंपते हुए केबल ऑपरेटर ने कहा कि छोटे केबल संचालन में हजारों कर्मचारी जुड़े हुए हैं और उनकी आय का यही साधन है मगर ट्राई ने 29 दिसंबर 2018 से पूरे देश में एमआरपी लागू करने का फैसला किया है, यह केबल उद्योग से जुड़े लोगों के लिए काला कानून है।

केबल ऑपरेटरों का कहना है कि अभी तक जो चैनल हम लोग 150 -180 रूपये में आम उपभोक्ताओं को मुहैया करवाते रहे हैं, इस कानून के आने से उसकी कीमत बढ़ कर 800 रूपये तक हो जाएग, जो देने के लिए बाध्य होंगे। इस कानून से सभी केबल उपभोक्ता और ऑपरेटर व कर्मचारी दुखी हैं। इस काले कानून एमआरपी को लागू करने से अभी तक मिलने वाला सस्ता मनोरंजन अब महंगा हो जाएगा।

केबल ऑपरेटरों के अनुसार यह कानून डीटीएच कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े उद्योगपतियों के दबाव में लिया गया फैसला है। हम केबल ऑपरेटरों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके मध्यमवर्ग व गरीब जनता को लूटने के लिए ट्राई द्वारा यह जन विरोधी कानून लागू किया जा रहा है और इससे देश के आम जनता व ऑपरेटर इस जन विरोधी कानून से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर यह एमआरपी कानून देश में लागू किया जाता है तो देश भर के लाखों ऑपरेटर व कर्मचारी केबल व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए कानून को तुरंत निरस्त किया जाए नहीं तो हजारों केबल ऑपरेटर्स आने वाले समय में देश के हर राज्य जिले में आंदोलन करने व केवल प्रसारण बंद करके हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। इस अध्यादेश को निरस्त करने की मांग धुलिया ज़िला केबल ऑपरेटर ने ज़िला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर की है।