शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट कर्मचारी एवं पेंशनर वर्ग के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में न तो 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की कोई घोषणा की गई और न ही आठवें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर एवं पेंशन सुधारों को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया गया।
महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज़ अपेक्षाएँ एक बार फिर अनसुनी रह गईं।
उन्होंने कहा कि यह बजट कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।
वहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि केंद्रीय बजट में कर्मचारियों एवं पेंशनरों की अपेक्षाओं की पूरी तरह अनदेखी की गई है।
महंगाई भत्ता मर्ज, आठवां वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना तथा फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। यह बजट कर्मचारी हितों के प्रति निराशाजनक और असंवेदनशील है।