शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल और क्षेत्रीय अध्यक्ष इं. राम समुझ ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकार शीघ्र ही 60 और 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को केवल सात वर्ष तक ही पेंशन देने की योजना पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक होगा। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मचारी और उनके परिवार भी मतदाता हैं। यदि इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन है, तो उसे तुरंत वापस लिया जाए और इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। संरक्षक अशोक पाण्डेय एवं इं. नागेन्द्र मणि गुप्ता ने पुरानी पेंशन बहाली पर जोर देते हुए कहा कि पूरे देश के कर्मचारी, शिक्षक, पुलिस और अर्धसैनिक बल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली के लिए निरंतर संघर्षरत हैं।
सरकार “एक देश, एक निशान” की बात तो करती है, लेकिन पेंशन के मुद्दे पर “एक देश, दो विधान” लागू कर रही है। माननीयों को चार-चार पेंशन और बाकी कर्मचारियों को एनपीएस/यूपीएस जैसी लालीपॉप देना कहां का न्याय है? उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू कर ही “सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय” का सपना साकार किया जा सकता है।
अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में भी गड़बड़ी की साजिश चल रही है। सरकार आर्थिक स्थिति का हवाला देकर कर्मचारियों के हितों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। सभी कर्मचारी संगठनों को अब एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों, शिक्षकों, पुलिस व अर्धसैनिक बलों की आवाज़ को अनसुना किया गया तो यह सरकार के “रामराज्य” के सपने को दिवास्वप्न बना देगी।
बैठक का संचालन महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया।
बैठक में रुपेश श्रीवास्तव, इंजि. राम समुझ, अशोक पाण्डेय, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, मदन मुरारी शुक्ल, अनूप श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा, इं. सौरभ, इं. नागेन्द्र मणि गुप्ता, इं. राजकुमार सिंह, डॉ. सरिता सिंह, विनीता सिंह, फूलई, ओंकार नाथ राय, सुधीर श्रीवास्तव, इजहार, आलोक, अशोक सिंह आदि उपस्थित रहे।