शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
राज्य सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों को समाप्त किए जाने पर परिषद ने विरोध जताया है। आज दोपहर भोजनावकाश में परिषद के न्यू कैंप कार्यालय पर हुई कर्मचारियों की बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव और संचालन महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार सरकारी सेवाओं को धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं एक तरफ जहां कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा रहा है दूसरे तरफ एक साथ सिंचाई विभाग के 410 पदों को समाप्त किया जाना हिटलर शाही जैसा है। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद इस निर्णय का विरोध करता है और हम प्रथम चरण में इस निर्णय का विरोध काला फीता बांधकर कार्यालय में काम करेंगे और अगर यह शासनादेश निरस्त नहीं हुआ तो फिर आगे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
परिषद के महामंत्री शुक्ला ने बताया कि सरकार ने सिंचाई विभाग के आर्मेचर, बाइंडर,पेंटर, टरवाइन मिस्त्री, फिल्टर हाउस ऑपरेटर, बढ़ई, फिटर एवं पेंटर, मिस्त्री कम ड्राइवर, डुप्लेकेटिंग मशीन ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वेट क्लर्क, तिंडैल, नायाब तिंडैल, जिलेदार, नलकूप चालक, सिचपाल, जैसे तमाम पदों को समाप्त करने का शासनादेश 14 मई 2025 को हुआ है इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा तथा नौकरी की आस में तैयारी कर रहे युवाओं के रोजी-रोटी पर संकट आएगा।
बैठक को कार्यकारी अध्यक्ष राजेश सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल और अशोक पांडे ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर रूपेश श्रीवास्तव, अशोक पांडेय, राजेश सिंह, मदन मुरारी शुक्ला, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, अनिल द्विवेदी, कनिष्क गुप्ता, इजहार अली, अनूप कुमार, फुलाई पासवान, राजेश मिश्रा, जामवंत पटेल, यशवीर श्रीवास्तव, गो सेवक वरूण बैरागी आदि कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव और संचालन महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार सरकारी सेवाओं को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। एक तरफ जहां कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा रहा है वहीं दूसरे तरफ एक साथ सिंचाई विभाग के 410 पदों को समाप्त किया जाना हिटलर शाही जैसा है। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद इस निर्णय का विरोध करता है और हम प्रथम चरण में इस निर्णय का विरोध काला फीता बांधकर कार्यालय में काम करेंगे और अगर यह शासनादेश निरस्त नहीं हुआ तो फिर आगे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
परिषद के महामंत्री शुक्ला ने बताया कि सरकार ने सिंचाई विभाग के आर्मेचर, बाइंडर,पेंटर, टरवाइन मिस्त्री, फिल्टर हाउस ऑपरेटर, बढ़ई, फिटर एवं पेंटर, मिस्त्री कम ड्राइवर, डुप्लेकेटिंग मशीन ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वेट क्लर्क, तिंडैल, नायाब तिंडैल, जिलेदार, नलकूप चालक, सिचपाल, जैसे तमाम पदों को समाप्त करने का शासनादेश 14 मई 2025 को हुआ है इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा तथा नौकरी की आस में तैयारी कर रहे युवाओं के रोजी-रोटी पर संकट आएगा।
बैठक को कार्यकारी अध्यक्ष राजेश सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल और अशोक पांडे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रूपेश श्रीवास्तव, अशोक पांडे ,राजेश सिंह, मदन मुरारी शुक्ला, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, अनिल द्विवेदी, कनिष्क गुप्ता, इजहार अली ,अनूप कुमार, फुलाई पासवान, राजेश मिश्रा, जामवंत पटेल, यशवीर श्रीवास्तव, गो सेवक वरूण बैरागी आदि कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।