राजस्व महा-अभियान (3.0) की हुई शुरूआत, प्रथम दिन ही राजस्व अमले की दिखी सक्रियता | New India Times

मोहम्मद सिराज, ब्यूरो चीफ, पांढुर्णा (मप्र), NIT:

राजस्व महा-अभियान (3.0) की हुई शुरूआत, प्रथम दिन ही राजस्व अमले की दिखी सक्रियता | New India Times

राजस्व महा-अभियान के प्रथम चरण (जनवरी से मार्च 2024) एवं द्वितीय चरण (18 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024) में सफलतापूर्वक प्रकरणों के निराकारण की प्रगति को देखते हुए कलेक्टर ने समीक्षा कर अंबाड़ाखुर्द गांव राजस्व प्रकरणों के पहुंच कर कराया त्वरित निराकरण और बी-1 का वाचन राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महा अभियान 3.0 का आयोजन 15 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक किए जाने का निर्णय लिया है।

राजस्व महा-अभियान के प्रथम तथा द्वितीय दोनों चरणों में पांढुर्ना जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। तृतीय चरण में भी पांढुर्ना जिले को प्रकरणों के निराकरण में प्रथम रखने के लिए जिले के राजस्व अमले ने महाअभियान के तृतीय चरण की शुरूआत के प्रथम दिवस ही मुस्तैदी से कार्य प्रारंभ कर दिया है। तृतीय चरण के पहले दिन ही कलेक्टर अजय देव शर्मा ने ग्राम अंबाडा खुर्द पहुंचकर अभियान के लिए कार्य कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों और ग्रामवासियों से चर्चा की।

इस दौरान पटवारी ने बी-1 का वाचन किया, जिसमें दो व्यक्ति फौत पाए गए। उनके वारिसों का नामांतरण करने के लिए राजस्व अमले निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एसडीएम नेहा सोनी, जनपद सीईओ ललित चौधरी, नायब तहसीलदार संध्या रावत उपस्थित रहे। पांढुर्ना कलेक्टर अजय देव शर्मा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों से अपेक्षा की है कि विगत अभियानों में जिस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, उसी प्रकार तृतीय अभियान में भी कार्य कर पांढुर्ना जिले को प्रथम श्रेणी पर पहुंचाएं।

राजस्व अधिकारियों ने बताया कि राजस्व महा-अभियान के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों जैसे नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को राजस्व न्यायालयों में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन, आधार का आर.ओ.आर. से लिंकिंग, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

इस अभियान को संपादित कराने के लिए मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को विभिन्न गतिविधियाँ अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है‌

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