पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ, धार (म.प्र.), NIT:
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल जोशी, बालाराम चौहान व पर्यवेक्षक संघ संभागीय अध्यक्ष राखी देवड़ा आदि अन्य 55 विभागों के कर्मचारी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापिन 31 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर जिला धार को सौंपा।
उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम राज्य कर्मचारी संघ की रीति नीति से उपस्थित कर्मचारी को परिचित करवाते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। कर्मचारियों द्वारा प्रमुखता से पुरानी पेंशन लागू करने के साथ विभिन्न विभागों के सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति तथा इनमें व्याप्त वेतन विसंगतियों को तत्काल दुर किये जाने की मांग रखी गई। इसके साथ ही महिला बाल विकास विभाग म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ताओं की मांगों को जो शासन द्वारा निराकरण हेतु जो प्रदेश में कार्यरत महिला एवं बाल विकास के अधीन कार्यरत पर्यवेक्षकों को वेतन पे ग्रेड 2400 से 3600 बढ़ाकर किया जाये। प्रदेश में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण व वेतन विसंगति, समयमान वेतनमान एवं स्थायी पद के विरूद्ध रिक्त पद पर स्थाई पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायें। शासन की विभिन्न विभागों में संविदा कार्यरत कर्मचारियों को 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद नियमित पद पर नियुक्त किया जाये। संविदा पर्यवेक्षकों को शासन निर्देशांनुसार विभागीय ई.पी.एफ. कट्रौत्रा नहीं हो रहा है जिससे संविदा पर्यवेक्षकों को सेवानिवृत्त होने पर शासन द्वारा दिये जा रहे लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।
इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी को नियमितकरण का लाभ देकर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाये तथा नियमित वेतनमान लागू किया जाये आदि अन्य मांगों का निराकरण जल्द से जल्द करने का ज्ञापन सौंपा गया।