म,प्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा डीए एवं अन्य मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन

पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ, धार (म.प्र.), NIT:

म,प्र, शासन के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों महिला बाल विकास पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीयों का डीए 4% किया गया जो केंद्र के समान 8% दिया जावे एवं अन्य महत्वपूर्ण मांगों नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर की जाए एवं ग्रेड पे 2400 से 3600 किया जाए। संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित किया जाए एवं उनसे पुनः परीक्षा न ली जाए। वर्ष 2007 से 2010 में नियुक्ति की गई संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित किया जाए उनसे पुनः परीक्षा न ली जाए, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में  आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को योग्यता के अनुसार पदोन्नति दी जाकर सुपरवाइजर बनाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय दोगुना किया जाए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थाई कर्मचारियों की भांति नियमित किया जाकर नियमित कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का आदेश किया जाए एवं कई अन्य मांगों का निराकरण न होने पर प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह राजपूत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के निर्देशन में धार जिला संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ संतोष निगले पर्यवेक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राखी देवड़ा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी जायसवाल, लिपीक संघ जिला अध्यक्ष श्री सुनील कानुनगो,श्री दिलीप संघ  के संरक्षक बी.आर.चौहान श्री गंगा सिंह पर सिसौदिया, प्रफ्फुल जोशी, पर्यवेक्षक श्रीमती रुपवंति डावर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती सुमन डामोर, श्रीमती गीता बारिया एवं अन्य पदाधिकारी गण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर  साहब के प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार उइके तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंपा गया। उक्त जानकारी संघ के संरक्षक श्री बी.आर.चौहान द्वारा दी गई है।