चांद की सतह बन गया अंकलेश्वर राजमार्ग, चोपड़ा को जोड़ने वाले तापी ब्रिज की हालत गंभीर, पहुर- पाचोरा सड़क निर्माण प्रक्रिया से बाय रोड़ गायब

नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

महाराष्ट्र के उत्तरी छोर का आखरी जिला जलगांव जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश और गुजरात से सटी हैं, महाराष्ट्र को मप्र से जोड़ने वाला बुरहानपुर मार्ग बेहतर स्थिति में है लेकिन महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाला अंकलेश्वर राजमार्ग चांद की सतह बन चुका है। इस रास्ते पर जब आप अपने चार या दो पहिया वाहन के साथ चलते हैं तो आपको यकीनन अंतरिक्षवीर के अनुभवों से अभिभूत होना पड़ेगा। महाराष्ट्र लोकनिर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अंकलेश्वर राजमार्ग को गड्ढों ने निगल लिया है, राजमार्ग के दो तरफा बसे गांवों के पास पेड़ों पर लटकने वाले नेताओं और सरकार के मंत्रियों के हंसते हुए चेहरों के बैनर देख कर वाहन चालकों का अतीव प्यार उबल पड़ता है। पातोंडा प्वाइंट से चोपड़ा तक की 12 किमी की सड़क उखड़ चुकी है। तापी ब्रिज का हाल इतना बुरा है कि अगर इस पुल पर से 50 टन के 100 डंपर एक कतार में धीमी गति से गुजरते हैं तो ब्रिज का पैसेज धस कर नदी में समा जाएगा। चोपड़ा के लिए 80 करोड़ की सुरंगी नालियों की योजना मंजूर कराई गई है जिससे अब शहर का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 80 करोड़ की सुरंगे बनाने के बाद नई सड़कें बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया मंजूर कराया जाएगा लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए कोई कारखाना नहीं लगाया जाएगा। सुरंगी ड्रेनेज सिस्टम ने जलगांव, जामनेर, भुसावल की वाट लगा रखी है। सारा का सारा खेल कमीशन का है बस नाम विकास का बदनाम किया जाता है। इधर आप पहुर से पाचोरा चले जाइए पुरानी सड़क को फोरलेन बनाकर आगे NH 753J जोड़ा जाना है। इसका काम आरंभ हो गया है जो इस लिए अदभुत है क्योंकि ब्रिजेस के विस्तारीत निर्माण करते समय बाय रोड गायब है। इस काम का टेंडर मंत्री जी के करीबी ने ले रखा है। सरकारी तिजोरी से सैकड़ों करोड़ रूपयों के ठेके खैरात की तरह मंत्रियों के रिश्तेदारों को बहाल किए गए है। आय से अधिक संपत्ति और सत्ता की चमक से दबे हुए भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर इनकम टैक्स, सीबीआई, SITs को भविष्य में राष्ट्रसेवा का बेहतरीन अवसर मिलने वाला है।

शोषण का अड्डा बना PWD

नेताओं और उनके चरणदास अधिकारियों के वर्चस्व के कारण जलगांव पीडब्ल्यूडी विभाग आर्थिक लूट और शोषण का अड्डा बना हुआ है। PWD में बड़े ओहदों पर गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किए गए अधिकारियों को हटाने के लिए एकनाथ खडसे ने कई बार सदन में सरकार से मांग की। उद्धव ठाकरे सरकार के समय से निजी ठेकेदारों के बकाया भुगतान राशि 300 करोड़ रूपए का वर्तमान स्टेट्स क्या है इसका हमें ठोस पता नहीं है।

अध्यापक चुनाव प्रोग्राम:- नासिक संभागीय क्षेत्र अध्यापक विधान पार्षद चुनाव के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30/9/2023 से 6/11/2023 तक पंजीकरण किया जाएगा। इस विषय को लेकर जिले के सभी ब्लॉक में राजस्व के प्रमुखों ने बैठके आयोजित की थी।