रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी जन- जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व से कानून व्यवस्था, फसलों की स्थिति एवं विकास रथ के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी ड्यूटी है, यह मेरी भी ड्यूटी है। हम अपनी चुस्ती, फुर्ती और सावधानी में कोई कमी न आने दें।
इसके लिए कलेक्टर एवं एसपी शांति समिति की बैठक आयोजित कर ठोस कदम उठाएं, प्रदेश में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
पुलिस तीज त्यौहार में कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा करते रहें। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि बारिश हुई है यह प्रसन्नता की बात है। इससे कई फसलों को जीवनदान मिलेगा, परन्तु जहां अल्प वर्षा के कारण फसल ख़राब हुई है।
वहां सभी ज़िला अधिकारी फसलों की स्थिति का सर्वे करें। जहां भी अल्प वर्षा के कारण नुकसान की स्थिति निर्मित होगी, वहां फसल बीमा का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि क्षति का आकलन कर आरबीसी 6 (4) के अंतर्गत राहत दी जाएगी। यह हमारा कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बिजली को लेकर अब स्थिति सामान्य है। कलेक्टर भी अपने क्षेत्रों में ऊर्जा विभाग के साथ आपूर्ति की स्थिति का आंकलन करे एवं कृषि के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक कराने तथा बैठक में फसलों के लिए बांध से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, जिलों में खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित कराना कलेक्टर की ज़िम्मेदारी है। जिले में खाद्य की उपलब्धता का समय पर आंकलन कर, जिले की मांग से राज्य शासन को अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल-जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण हों। रेस्टोरेशन के कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाए। मिशन के जो कार्य पूर्ण हो गए हैं, उनमें जल की आपूर्ति नल से होना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चुनाव कार्य या अन्य व्यस्तता के कारण हितग्राहियों को भुगतान में कोई समस्या नहीं आए। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओ एवं उपलब्धियों की जानकारी भी जन- जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि शीघ्र ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की जा रही है। ऐसे गरीब जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास तथा आवास प्लस में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधीक्षक अगम जैन, अपर कलेक्टर एस.एस. मुजाल्दा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रेखा राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.एल.कुर्वे एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।