माफिया की मानसिकता रखने वालों को किया जाए ध्वस्त: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं।मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय समत्व भवन में एक बैठक की जिस में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों पर नजर रखें और उन पर सख्त कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समय पर कड़ी कार्यवाही करना ही शांति की गारंटी है। पुलिस निरंतर सजग और सक्रिय रहते हुए घटनाओं की संभावनाओं को निर्मूल करे। समाज का माहौल खराब करने वालों को किसी तरह की मोहलत नहीं दी जा सकती। माफिया चलाने की मानसिकता रखने वालों को ध्वस्त किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। मध्य-प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ आतंकवाद, अतिवाद जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में पनपने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में यदि किसी मदरसे में संदिग्ध गतिविधियाँ चलने की जानकारी प्राप्त होती है तो तुरंत कार्यवाही की जाए साथ ही प्रलोभन देकर धर्मांतरण की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भू- माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स आपरेटर, रेत माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। चिटफंड और मिलावट जैसी गतिविधियों से जन-सामान्य को हो रहे नुकसान के प्रति भी सचेत रहें तथा कार्यवाहियाँ जारी रखी जाए। निरंतर सक्रियता से इन कार्यों में लगे लोगों की गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण संभव होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शराब के सभी अहाते एक अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अहाता चालू न रहे और कहीं भी गुपचुप तरीके से शराब नहीं बिके। शराब के ठेकेदार निर्धारित स्थान पर ही शराब बेचें अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री न हो। ड्रग्स का धंधा कर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे लोगों को ध्वस्त किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जुआ- सट्टा, साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहना और इनके विरूद्ध निरंतर कार्यवाही करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गों और महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त कार्यवाही की जाए। पेसा नियमों में गठित शांति और विवाद निवारण समितियों के सक्रिय संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा डीएफओ की संयुक्त बैठक शीघ्र की जाएगी। राज्य सरकार पेसा नियमों का धरातल पर सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर नज़र रखना आवश्यक है। सामाजिक-धार्मिक सौहार्द्र और राजनैतिक प्रतिद्वंदिता को प्रभावित करने वालों पर कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस थानों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ग्रेडिंग की व्यवस्था स्थापित की जाए। मध्यप्रदेश पुलिस टीम के रूप में कार्य रही है और टीम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम संयुक्त रूप से हर संभव प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल और इंदौर में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली की प्रासंगिकता सिद्ध करना और जन-सामान्य को पुलिस व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन का आभास कराना पुलिस का दायित्व भी है और चुनौती भी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा पुलिस व्यवस्था के संबंध में दिए गए निर्देशों की भी प्रदेश के संबंध में शीघ्र ही समीक्षा की जाएगी। एक पखवाड़े के बाद पुन: पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगामी त्यौहारों में आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में हुई बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलों के पुलिस अधीक्षक बैठक से वर्चुअली जुड़े।