मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सीकर को नया संभाग घोषित करने के साथ ही नीमकाथाना सहित 19 नए जिले बनाने की हुई घोषणा

अशफ़ाक़ कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामनसिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपूतली, खैरथल,नीमकाथाना, फलौदी,सलूंबर, सांचौर, शाहपुरा-भीलवाड़ा नए जिले बनेंगे।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन, लाभ दिए जाएंगे। इससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मदरसा पैराटीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। गहलोत ने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट‌‌ को भी दो यूनिफॉर्म दी जाएगी, इस पर 75 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की है, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।

सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा। चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।

विधायक फंड का दायरा बढ़ाया, अब तारबंदी के काम करवाए जा सकेंगे

विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम(MLALAD) का दायरा बढ़ाया गया है। इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। अब तारबंदी भी इससे की जासकेगी।

प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय बढ़ा

प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज घोषित हुआ है। इसकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है। गांवों और शहरों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा।

सीएम की घोषणाएं

आरयू, कॉमर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे।
500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
ट्रासंजेंडर्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा। ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लेपटॉप देने की घोषणा।

नए जिलों की समय सीमा तय होने के आसार
नए जिलों को लेकर भी मुख्यमंत्री स्थिति साफ कर सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन दी जा सकती है। सरकार ने हाल ही में नए जिलों के लिए बनी रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया।