यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:
धौलपुर सर्किट हाउस में जनाब शाले मोहम्मद साहब, कैबीनेट मंत्री अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जिला अध्यक्ष नौशाद खान के नेतर्व में मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया. जिसमें मदरसा पैराटीचर्स ने बताया कि विगत करीब 15 वर्षों से इस मंहगाई के दौर में न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय पर लगातार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान कार्य कर रहे है। शिक्षण कार्य के साथ-साथ पोषाहार से लेकर चुनावी ड्यूटी और इस महामारी कोरोना में भी वैक्सीनेशन कार्य में प्रशासन के साथ मिलकर बिना अवकाश लिए साथ-साथ कार्य कर रहे है।
विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र 2018 के पेज नं. 34 बिन्दु क्रम संख्या 25 बिन्दु 5 में सरकार द्वारा मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने का वादा किया गया है। परन्तु वर्तमान सरकार का आधा कार्यकाल निकल जाने के बाद भी इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी नियमितीकरण को लेकर उसकी रिपोर्ट विगत सरकारों की तरह बनाई गई कमेटीयों की तरह आज तक नहीं आई है। उस कमेटी में वर्तमान सरकार के दिग्गज मंत्रीगण है।
अतः आपसे निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं पर गौर फरमाते हुए हमारा नियमितीकरण जल्द से जल्द पूर्ण किया जावे। संगठन द्वारा की गई निम्न मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जावे।
- मदरसा पैराटीचर्स को विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र 2018 के अन्तर्गत किये गये वादेनुसार शीघ्र नियमितीकरण किया जावे।
- मदरसा पैराटीचर्स के सेवा नियम तुरंत प्रभाव से लागू करावें
- वार्षिक वृद्धि जो कि विगत 15 वर्षों से 400/- वार्षिक चली आ रही है इस मंहगाई के दौर में नकाफी है जिसे बढ़ाकर 1000/- रू. वार्षिक की जावे। एस.एफ.जी. राशि सत्र 2020-21 एवं 21-22 शीघ्र जारी की जावे.
ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष नौशाद खान, साकिर, असलम, आसमा, रजिया, अकील बेग, शबनम फारूकी, अफसाना, लोकेश, जमील, शाहिदउद्दीन, नाजिश, शनवाज, निक्की, ज़ाकिर, आयसा, कामरान, शबीना, मीनू, परवीन, श्यामा फारूकी, आमिल खान, शाहिद, अनीश आदि मौजूद रहे।