अधिकारीगण जन सामान्य की समस्याओं का तत्परता एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण करें: कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

अधिकारीगण जन सामान्य की समस्याओं का तत्परता एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण करें: कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह | New India Times

नवागत कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिला अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आम जनता की समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर उनका लाभ पात्र एवं जरूरतमंदों को दिलाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उक्त आशय के निर्देश गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक में दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री टी एन सिंह, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, एसडीएम डबरा श्रीमती जयति सिंह सहित जिला अधिकारी आदि उपस्थित थे।

नवागत कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन कर उनका लाभ पात्र एवं जरूरतमंदों को दिलाना है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि आम जनता की समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनें और अपने पद की गरिमा के अनुरूप उनसे व्यवहार कर उनके आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई करें। निराकरण संभव न हो सके तो आवेदक को भी इस संबंध में अवगत कराया जाए। उन्होंने जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण के लिये जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को भी अपने-अपने अनुभाग में प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।

नवागत कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं की पूर्ण जानकारी एवं बेसिक डाटा के साथ अपडेट रहें, जिससे जानकारी मांगने पर तत्काल जानकारी दी जा सके। बैठक में अधिकारीगण पूरी तैयारी के साथ आएं। किसी अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी को न लाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि टीम वर्क की भावना के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ जिले में ऐसे कार्य किए जाएं, जिससे जिले की जनता अधिकारियों के काम को याद कर सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भरपूर सहयोग दिया जायेगा।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी डायरी संधारित करें। समय-सीमा के कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में निराकरण करें। विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का भी पूर्ण रूप से परीक्षण कर की गई कार्रवाई से संबंधितों को भी अवगत कराएं। लेकिन किसी भी स्थिति में प्रकरणों को लंबित न रखें। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने के पूर्व उन्हें वॉट्सएप पर सूचना दें। बिना सूचना के कोई भी अधिकारी अवकाश पर न जाएं। तहसीलदार अपने संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अवकाश हेतु सूचना देंगे।

नवागत कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली गौशाला योजना के तहत स्वीकृत गौशालाओं में से पूर्ण गौशालाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि गौशालाओं के संचालन हेतु एक समिति गठित करें। गौशालाओं को कंस्ट्रक्शन के रूप में न देखते हुए उसे एक सोशल प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए। गौशालाओं में शासन के अनुदान पर एमपी एग्रो के माध्यम से बायोगैस प्लांट भी संचालित किए जाएं। साथ ही ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से सोलर ऊर्जा की भी व्यवस्था की जाए।

नवागत कलेक्टर ने जिला पेंशन अधिकारी एवं जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले सभी शासकीय सेवकों के पीपीओ समय पर जारी हों। पीपीओ जारी न होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी जो कुछ ही माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके पेंशन प्रकरण की भी तैयारी शुरू करें। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि दिव्यांग एवं नि:शक्तजनों को योजनाओं में प्राथमिकता दें। गत तीन वर्षों में शासन की योजनाओं का लाभ लिया है, उन हितग्राहियों का सत्यापन भी कराया जाए।

बैठक में कलेक्टर ने रबी सीजन में बोई गई फसलों की समीक्षा, समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा अपनी फसल बेचने हेतु कराए गए पंजीयन, रबी सीजन में प्रस्तावित फसलों का उत्पादन, गेहूँ का भण्डारण, उद्यानिकी विभाग द्वारा फलोद्यान की फसलों की समीक्षा कर जन-सुनवाई, सीएम हैल्पलाइन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई कार्ययोजना, बोर्ड परीक्षाओं में नकल की स्थिति, वन अधिकार के पट्टे, राजस्व वसूली, आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों एवं शासकीय भूमि पर कब्जा आदि की समीक्षा की गई।

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