वेतन निर्धारित कर सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कराने के आदेश

पीयूष मिश्रा, ब्यूरो चीफ, सिवनी (मप्र), NIT:

शिक्षाकर्मी, गुरुजी एवं संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक बने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का अनुमोदन जिला पंचायत के वरिष्ठ लेखपालन द्वारा किया जाएगा जिससे सातवें वेतनमान का निर्धारण हो सके।

आजाद अध्यापक संघ की प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल एवं जिला अध्यक्ष सिवनी कपिल बघेल ने बताया कि लोक शिक्षण संचनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 1 मई को मध्य प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिकारियों को शिक्षाकर्मी गुरुजी संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में शामिल हुए अध्यापकों का वेतन निर्धारण कर सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्देश में स्पष्ट कहां है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी 8 मई तक समस्त अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका का अनुमोदन जिला पंचायत के वरिष्ठ लेखा लेखापाल से करवा कर 20 मई को पूर्णता का प्रमाण पत्र संचनालय को देंगे ।यह आदेश निर्देश वीडियो कांफ्रेंसिंग 26 अप्रैल को भी दिए गए थे ।आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष कपिल बघेल का कहना है, कि इस आदेश निर्देश से अध्यापक संवर्ग के समस्त वेतन विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी और शिक्षाकर्मी से अध्यापक बने अध्यापकों को 3 वेतन वृद्धि मिलेंगी ।।16 मई 2006 या उसके बाद सेवा अवधि में रहते हुए परिवार नियोजन की वेतन वृद्धि विशेष शासन के आदेशानुसार जारी रहेगी और इस आदेश में गुरु जी की की वेतन गणना कब से करना है ,वह भी स्पष्ट कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला अध्यक्ष कपिल बघेल ने बताया कि 2006 के बाद नियुक्त अध्यापकों की वेतन विसंगति थी। यह भी इस आदेश से दूर हो जाएगी क्योंकि छठवें वेतनमान के आदेश जिनको 7 जुलाई सेवा अवधि की गणना करके ,,,2017 से जो वेतन निर्धारित किया गया था ,,,,वह सेवा अवधि पूर्ण वर्षों से किया गया था,, उन्हें 2000 से ₹4000 का घाटा हो रहा था ।।इसी संबंध में कई याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चल रही है ,,,जबकि इस आदेश से वेतन तक स्थानीय वेतनमान से निर्धारित की जाएंगी आजाद अध्यापक संघ के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल ने बताया कि यह सब कवायत अध्यापक संवर्ग का शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति से सातवें वेतनमान का निर्धारण के लिए शासन स्तर से किया जा रहा है।
आजाद अध्यापक संघ का मानना है कि इस आदेश स्पष्टीकरण से अध्यापक संवर्ग की वेतन विसंगति समाप्त हो जाएंगी और इससे सेवा पुस्तिका का अनुमोदन हो जाएगा भविष्य में रिकवरी की गुंजाइश भी नहीं हैं।। यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे शासन सातवें वेतनमान का भुगतान जल्द से जल्द हो सके यही जिला प्रशासन से अध्यापक संघ की मांग है।