किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के निर्देशानुसार रबी विपणन मौसम 2018-19 के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन की दिशा में निर्देश जारी  | New India Times

अविनाश द्विवेदी, भिंड (मप्र), NIT; ​किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के निर्देशानुसार रबी विपणन मौसम 2018-19 के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन की दिशा में निर्देश जारी  | New India Timesकिसान कल्याण एवं कृषि विभाग के निर्देशानुसार रबी विपणन मौसम 2018-19 के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन की दिशा में निर्देश जारी किए गए हैं। 
कलेक्टर डॉ.इलैया राजा टी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की दिशा में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर अमल करने को कहा गया है, साथ ही तैनात किए गए अधिकारी मुस्तेद रहकर अपनी अपनी कार्यवाहियों को समय सीमा में अंजाम दें, साथ ही चना, सरसों एवं मसूर उपार्जन का कार्य 10 अप्रैल से 9 जून 2018 तक की अवधि में समय रहते अंजाम दें। 

उपार्जन नाफेड के लिए उपार्जन एजेंसी म.प्र. सिविल सप्लाई कार्पोरेशन तथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चना, सरसो एवं मसूर खरीदी के साप्ताहिक कार्य दिवस निर्धारित किए गए है। जिसमें कृषको से उपार्जन कार्य सप्ताह में 6 दिवस ( सोमवार से शनिवार) किया जाएगा। इन्ही साप्ताहिक दिवसो में स्कंध का परिवहन, सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि तथा गुणवत्ता विवाद का निराकरण किया जावेगा। रविवार को शेष स्कंध का परिवहन एवं स्टॉक मिलान का कार्य किया जावेगा। 

भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम 2018-19 के लिए औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) के चना, सरसो, मसूर का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। उप संचालक कृषि भिण्ड को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही जिले में खरीद संबंधित कार्य पर निगरानी के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। इसीप्रकार संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। 

   सीमावर्ती इलाके में आवश्यक चैकिंग दल तैनात किए जाकर सघन पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस कार्य की साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी। खरीद कार्य के आकस्मिक निरीक्षण के लिए दल बनाए जा चुके है। भण्डारण के लिए गोदामो का चयन कर लिया गया है। साथ ही निजी/सहकारी क्षेत्र के गोदाम संयुक्त भागीदारी योजना में लेने की दिशा में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

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