दो वर्षों से बोरा बिछा कर सड़क पर सोती हैं महिलाएं, सरकारी आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के दावे साबित हो रहे हैं खोखले

फराज अंसारी, बहराइच (यूपी), NIT; 

​गरीबों को आवास देने के बीजेपी सरकार के दावे यहां बहराइच जिले में खोखले साबित हो रहे हैं। यहां गरीब बेघर महिलाएं लगभग दो वर्षों से सड़क पर बोरी बिछा कर सोने को मजबूर हैं। आलीशान बंगलों में रहने वाले आला अधिकारी व जन प्रतिनिधि क्या जानें इन महिलाओं की पीड़ा जिनका सड़क ही घर है और सड़क ही जीवन की पूंजी।​एक तरफ योगी सरकार अपने एक वर्ष पूरे होने पर गर्व करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए फूले नही समा रही है वहीं दूसरी तरफ समाज को आइना दिखाती हुई ये बदरंग तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर योगी सरकार के दावों को मुँह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है।​बहराइच शहर के घनी आबादी वाले इलाके की मुख्य मार्ग पर स्थित जिला अस्पताल के सामने ये महिलाएं अर्धविक्षिप्त अवस्था मे लगभग 2 वर्षो से सड़क की पटरी पर बोरा बिछाकर अपने जीवन के दिन काट रही हैं। कड़ाके की ठंड, बरसात धूप की तपिश और लू के थपेड़ों को झेल रही इन महिलाओं की हालत देखकर अच्छे अच्छों के दिन दहल जाए लेकिंन पत्थर दिल अधिकारियों का दिल नहीं पसीजता है। अधिकारियों की गाड़ियां रोज कई कई बार इस सड़क से गुजरती हैं लेकिन संवेदनहीन जिले के आला अधिकारियों को इन महिलाओं के हालात पर तरस नहीं आता। जहाँ एक तरफ योगी शासन में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को प्रथम वरीयता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वहीं जिला अस्पताल के सामने चंद कदम की दूरी पर मौसम व गरीबी की मार झेल रही इन महिलाओं के लिए कोई सरकारी सहायता की व्यव्यस्था नही की गई। ऐसे में योगी सरकार व बहराइच प्रशासन का भेदभाव का नजरिया साफ झलक रहा है।​

जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

जनपद के सभी क्षेत्रों में सेक्रेक्टरी व ग्राम प्रधान की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर बन्दरबांट के सनसनी खेज मामले प्रकाश आते रहते हैं, बावजूद इसके कुम्भकर्णीय नींद में सो रहा बहराइच प्रशासन को वीआईपी इलाके में जिला चिकित्सालय के सामने सड़क पर पड़ी इन बेबस लाचार महिलाओं के हालात पर कोई तरस नही आ रहा है। लगभग दो वर्षो का लम्बा अन्तराल सड़क पर बीत जाने के बाद भी किसी जिम्मेदार अधिकारी का इन बेबस महिलाओं की तरफ ध्यान न देना आश्चर्य का विषय तो है ही साथ में जिला प्रशासन के आला हुक्मरानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है।