अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
बिजली के निजीकरण एवं स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर
मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में एक प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निवास कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान अपनी बात रखते हुए विनोद लोगारिया ने कहा कि बिजली आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है।आज हम बिजली के बिना जीवन की कल्पना भी नही कर सकते परंतु आज हमारी सरकार बिजली को पूर्णत: प्राइवेट कर रही है। जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिससे आम जनता पर बिजली बिल का बोझ बढ़ेगा । यह गौरतलब है बिजली कानून 2003 के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाना या ना लगवाना पूर्णत: उपभोक्ता की सहमति के ऊपर निर्भर करता है । जिसकी पुष्टि विभिन्न अखबारों मे प्रकाशित खबरों के माध्यम से होती है । स्मार्ट मीटर लगाना कोई अनिवार्यता नहीं है परंतु कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बगैर जनता की सहमति के भोपाल सहित विभिन्न शहरों के कई इलाके में वहां के रहवासियों को डरा-धमका कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे है । जबकि तमाम रहवासी इन स्मार्ट मीटर के दुष्प्रभावों से भली भाँति परिचित हो गए हैं। इसी लिए तमाम रहवासी इन स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं । इसीलिए आज मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएसन के द्वारा जन भावनाओं और आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए ज्ञापन दिया गया है । ज्ञापन के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार से अपील की गई है कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए । व बिजली के संपूर्ण निजीकरण पर रोक लगाई जाए । साथ ही आंदोलनकारियो ने मांगे न माने जाने पर पूरे राज्य मे आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी है ।
प्रतिनिधि मंडल में विनोद लोगारिया, आरती शर्मा, सोनू सेन, श्याम शाक्य, सलीम शामिल रहे
मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन राज्य सरकार से निम्नलिखित मांगे करता हैं ।
1. स्मार्ट मीटर लगाना तुरंत बंद किया जाए ।
2.बिजली के संपूर्ण निजीकरण पर रोक लगाई जाए ।